नवी दिल्ली (New Delhi) : देशभरातील हजारो नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा (Cyber Fraud Racket) पर्दाफाश केल्यानंतर सीबीआयने (CBI) ५८ कंपन्या व १७ जणांविरोधात आरोपपत्र (chargesheet) दाखल केले आहे. त्यात ४ विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.
ऑनलाइन (Online) गुंतवणूक, नोकरीचे आमिष, कर्ज व इतर अनेक प्रकारचे आमिष दाखवून देशभरातील हजारो नागरिकांची फसवणूक या सायबर फ्रॉड रॅकेटच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. या मोठ्या व संघटित सायबर फ्रॉडचा सीबीआयने पर्दाफाश केला होता. हे नेटवर्क देश विदेशात पसरले होते व त्यातून १ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची उलाढाल करून फसवणूक केल्याचे तपासात उघड झाले होते.
हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशातील अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत होते; असे सीबीआयच्या तपासात आढळून आले होते. बनावट गुंतवणूक स्किम्स, बनावट लोन अॅप्स, फसव्या पार्ट टाईम नोकरीच्या ऑफर्स, बोगस ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले होते. या कंपन्यांच्या बॅंक खात्यांची पडताळणी केल्यानंतर सीबीआयला १ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार झाल्याचे दिसून आले होते. हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांत सायबर फ्रॉड रॅकेट पसरले होते. त्याचा शोध घेण्यासाठी सीबीआयने २७ ठिकाणी धाड टाकली होती.
गृह मंत्रालयाकडून मिळाली होती माहिती
ऑक्टोबर, २०२५ मध्ये सीबीआयने याप्रकरणी तिघांना अटक केली होती. या तिघांना अटक करून सीबीआयने माहिती घेतल्यानंतर त्याच्या आधारे सखोल तपास करण्यात आला होता. गृह मंत्रालयाच्या खाली असलेल्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरकडून माहिती मिळाल्यानंतर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
फसवणुकीसाठी हाय टेक पद्धतीचा वापर
गुन्हेगारांनी फसवणुकीसाठी हायटेक पद्धतीचा वापर केल्याचे दिसून आले होते. त्यात बल्क एसएमएस, सिब बॉक्स आधारीत मेसेजिंक सिस्टम, गुगल अॅड्स, फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स व अनेक म्यूल बॅंक अकाउंट्सचा वापर करण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले होते.
रॅकेटमध्ये १११ शेल कंपन्यांचा समावेश
१११ शेल कंपन्या या नेटवर्कमध्ये उभ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यात बनावट कागदपत्रे, डमी डायरेक्टर्स, खोटे पत्ते याचा समावेश होता. बॅंक अकाउंट्स व पेमेंट गेटवे मर्चंट अकाउंट्स उघडून त्यांच्याच नावावर गुन्ह्याची रक्कम लेयरिंग व डायव्हर्जनसाठी वापरण्यात आली होती.
