प्रवाशांच्या आर्थिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी खासगी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगो (IndiGo) च्या विमानसेवा सलग पाचव्या दिवशीही विस्कळीत असल्याचे दिसून आले. या परिस्थितीमुळे विमान तिकिटांच्या दरात अभूतपूर्व वाढ झाल्याने, केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Civil Aviation) शनिवारी (६ डिसेंबर २०२५) तिकीट दरांवर 'दर मर्यादा' (Fare Caps) लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारचा तातडीचा हस्तक्षेप
इंडिगोचे शेकडो विमानतळ रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था करताना तिकिटांचे दर अवाजवी (unusually high) मोजावे लागत होते. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मंत्रालयाने आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर केला आहे. मंत्रालयाने सर्व एअरलाईन्सना निर्धारित केलेल्या दर मर्यादांचे कठोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा गोंधळ पूर्णपणे संपेपर्यंत ही दर मर्यादा लागू राहील, असे मंत्रालयाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली जाईल.
या निर्णयाचा उद्देश बाजारात योग्य दर राखणे आणि अडचणीत असलेल्या प्रवाशांचे (विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि रुग्ण) आर्थिक शोषण थांबवणे हा आहे. यापूर्वी मे २०२० मध्ये, कोविड लॉकडाऊननंतर असाच प्रकार सुरू होता. आता पुन्हा अशीच आणीबाणीसदृश्य स्थिती निर्माण झाली असल्याने सरकारने शेवटचा पर्याय म्हणून दर मर्यादा लागू केली आहे.
४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द
सरकारने FDTL (फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट) नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता देऊनही इंडिगोला सेवा पूर्ववत करण्यात अपयश आले आहे. शनिवारी दुपारपर्यंत, इंडिगोची देशभरातील चार प्रमुख विमानतळांवरची ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत:
बेंगळूरु: १२४ उड्डाणे (६३ आगमन आणि ६१ प्रस्थान)
मुंबई: १०९ उड्डाणे (५१ आगमन आणि ५८ प्रस्थान)
दिल्ली: ८६ उड्डाणे
हैदराबाद: ६६ उड्डाणे
दरम्यान गोव्याच्या दाबोळी विमानतळावर देखील अशीच काहीशी स्थिती होती. येथे आज १४ उड्डाणे रद्द झाली आहेत.
या संकटामुळे हजारो प्रवासी अजूनही विमानतळांवर अडकले असून, त्यांच्यात तीव्र संताप आहे. 'इंडिगोने योग्य नियोजन न केल्याने हे संकट ओढवले,' अशी कबुली कंपनीने दिली आहे. मंत्रालयाने आता एअरलाईन्स आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून दरांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
