पणजी : पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेली सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याच्या तरतुदी असलेली विधेयके राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर आता कायद्यात रूपांतरित झाली आहेत. सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत घरे अधिकृत करणे, कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत घरे अधिकृत करणे आणि स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवरील अनधिकृत घरे अधिकृत करणे या तरतुदी तिन्ही विधेयकांमधून करण्यात आल्या आहेत.
कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत घरे/बांधकामे अधिकृत करण्याची तरतूद असलेल्या गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयकाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. आप आमदार वेंझी व्हिएगस तसेच कोमुनिदाद समित्यांच्या सदस्यांनी या विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. तथापि, राज्यपालांनी या विधेयकास मान्यता दिली आहे.
कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे :
२८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची ३०० चौ.मी. पर्यंतची घरे वा बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. यासाठी संबंधित कोमुनिदाद समितीकडे सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करावा लागेल. अर्जदाराकडे ३०० चौ.मी. पेक्षा अधिक जमीन असल्यास ती परत कोमुनिदादीकडे जमा करावी लागेल. तसेच अर्जदाराचे राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
सरकारी जमिनीवरील घरे :
भूमिहसूल कायद्यात दुरुस्ती करून २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची ४०० चौ.मी. पर्यंतच्या जागेतील घरे अधिकृत करण्यात येतील. यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सहा महिन्यांत अर्ज दाखल करावा लागेल.
स्वत:च्या जमिनीवरील घरे :
पंचायत क्षेत्रात ६०० चौ.मी. तर नगरपालिका क्षेत्रात १,००० चौ.मी. पर्यंतची बांधकामे/घरे अधिकृत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणाऱ्या (रूका) कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
