गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश : वाळू उपशाविरोधात नवी पथके
पणजी : गोव्यातील बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केवळ न्यायालयासमोरच नव्हे, तर राज्याप्रतीही जबाबदारीने वागावे, असे स्पष्ट निर्देश गोवस्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने तालुकास्तरीय भरारी पथकांची पुनर्रचना केली आहे.
राज्याची संपत्ती असलेली वाळू बेकायदेशीररीत्या उपसून विक्री किंवा निर्यात केली, तर त्याचा दुष्परिणाम थेट राज्यावर होईल. एखादी व्यक्ती जर राज्य सरकारचा कर्मचारी असेल तर, त्याने राज्याच्या संपत्तीचा संरक्षक असणे देखील अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
या पार्श्वभूमीवर खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाचे संचालक नारायण गाड यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, बेकायदेशीर वाळू उपसा, साठवण व वाहतूक रोखण्यासाठी तालुकास्तरीय भरारी पथकाची नव्याने पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पथकांचे नेतृत्व उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी करतील. त्यांच्या अनुपस्थितीत मामलेदार किंवा सहाय्यक मामलेदार कार्यभार सांभाळतील.
हे पथक सार्वजनिक तक्रारींसह इतर विभागांच्या जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करेल, तसेच स्वेच्छा तपासणी करेल. गरज भासल्यास तटरक्षक, पोलीस किंवा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सची बोट वापरून जलमार्गांवरील कारवाईही केली जाईल. कारवाईनंतर तीन दिवसांच्या आत अहवाल जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकारी नियुक्त नोडल अधिकारी फ्लाईंग स्क्वॉडच्या कामकाजाचा आढावा घेतील आणि आवश्यक त्या सूचना देतील.
तरीही अवैध उपसा सुरूच असल्याचा आरोप
गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कचे मिलिंद नाईक यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही बेकायदेशीर वाळू उपसा, वाहतूक आणि उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी डिचोलीमधील मये, मायना-कुडतरी आणि सांतइस्तेव येथे चालू असलेल्या कारवायांचे काही ठिकाणचे फोटोही पुरावे म्हणून सादर केले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
