बैठकीत ठराव : प्रलंबित ४.५ कोटी प्रशासकीय निधी प्राप्त
मडगाव : पालिकेतील दहा वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे काम करणार्‍या रोजंदारी कामगारांना नोकऱ्यांत कायम करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा पंचायतीत सात किंवा दहा वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे कंत्राटी पध्दतीवर काम करत आहेत, त्यांना सेवेत कायम करण्याची मागणी सरकारकडे केली जाणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष अनिता थोरात यांनी दिली.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीची बैठक अध्यक्ष अनिता थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यात कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याची मागणी करण्यात आली. थोरात यांनी सांगितले की, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचा प्रशासकीय निधी व १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी प्रलंबित होता. पाठपुरावा करुन ४.५ कोटींचा प्रशासकीय निधी प्राप्त झाला आहे. यातून राहिलेल्या बिलांची फेड करण्यासह कार्यालयातील आवश्यक साहित्य व नूतनीकरण केले जाईल. या प्रशासकीय निधीतून कंत्राटदारांची बिले देण्यासह कार्यालयात नवीन कॉम्प्युटर घेणे, जिल्हा पंचायत सदस्यांना अभियंत्यांशी चर्चा करण्यासाठी जागेचे नूतनीकरण करणे यासह जिल्हा पंचायत कार्यालयातील विविध कामे केली जाणार आहे, असे सांगितले.
तिसरा जिल्हा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी तिसऱ्या जिल्ह्याची गरज असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. सदस्य सुरेश केपेकर, सिध्दार्थ देसाई, खुशाली वेळीप, संजना वेळीप यांनी याबाबत मते मांडली. तिसर्‍या जिल्ह्याचे मुख्यालय सांगे, केपे किंवा कुडचडे येथे करण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली. नव्या जिल्ह्याची निर्मिती लवकरच करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागलेला आहे. याबाबत केंद्र व राज्य सरकारचे अभिनंदन करतानाच लोकसभेत व राज्यसभेत हे विधेयकाला मंजुरी मिळाली असून यापुढील प्रक्रिया लवकर करावी, अशा आशयाचा ठराव घेण्यात आला. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न चर्चेला आलेला होता. त्यासाठी सरकारने कुत्र्यांना लसीकरण व इतर उपाययोजना हाती घेण्याची मागणी केली जाईल. फॉगिंग व गवत कापणी ही कामे जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या निधीतूनही करण्यात यावी. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा फायदा लोकांना होणार असून याबाबत अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला.
जिल्हा भवनासाठी दवर्लीत जागेची मागणी
दक्षिण गोवा जिल्हा भवनाची इमारत उभारण्यासाठी जागा शोधण्यास राज्य सरकारने सांगितलेले होते. त्यानुसार दवर्ली येथील शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील शैक्षणिक संकुलासाठीच्या जागेतच ५ हजार चौमी जागा मिळावी असा प्रस्ताव सरकारकडे केला जाईल. याशिवाय राय येथील खासगी जागेचा पर्यायही ठेवण्यात आलेला आहे, अशी माहिती थोरात यांनी दिली.
