हत्तींचा ‘दोड्डा’ प्रश्न!

कातरवेळ झाली की, तिलारीजवळच्या मोर्ले, केर या गावांत अघोषित संचारबंदी लागू होते. माणसं घराबाहेर पडत नाहीत. एरवी पहाटे लवकर उठून घराबाहेर पडून लहानसहान कामांना सुरुवात करणारे ग्रामस्थ आता सकाळचा सूर्य पूर्ण उगवण्याची वाट बघतात. काजूबागेत एकट्यादुकट्याने जाण्याचे धाडस तर कोणी करतच नाही. याला कारण हत्ती. कुठल्याही क्षणी हा प्राणी कर्दनकाळ बनून जीव घेऊ शकतो, हे लोकांना उमगलं आहे. काही दिवसांपूर्वी एका वयोवृद्धाला हत्तीने ठार केल्यामुळे लाेक दहशतीच्या छायेत वावरत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, हत्तींचा प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम असूनही त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे.

हे हत्ती कर्नाटकमधील. दांडेलीच्या जंगलातून ऑक्टोबर २००२ मध्ये ते तिलारी परिसरात आले. इथली विपुल वनसंपदा, मुबलक पाणीसाठा आणि फणस, भिल्लमाड यासारख्या वनस्पतींमुळे हत्तींनी तिलारीच्या परिसरात बस्तान बसवले. जंगलातील खाद्य संपताच ते मानवी वस्तीनजीक जाऊ लागले. हळूहळू मानवी वस्तीत हत्तींचा संचार वाढू लागला. त्यातून मानव आणि हत्ती असा संघर्ष उभा राहिला. हत्तींनी अनेकांना जायबंदी केले. काहींनी जीवही गमावला. हत्तींचे आगमन नव्याने झाले होते, तेव्हा ज्या सश्रद्ध लोकांनी त्यांच्या चिखलात उमटलेल्या पावलांची पूजा केली होती, तेच लोक हत्तीच्या जीवावर उठण्याची भाषा करू लागले. त्यानंतर जानेवारी २००५ मध्ये मोठा गाजावाजा करून हत्ती हटाव मोहीम राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. कर्नाटकातून प्रशिक्षित हत्तीही आणले. मात्र लाखो रुपये खर्चूनही हत्तींना हटविण्याचे प्रयत्न फोल ठरले. त्यानंतर कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमेवर खंदक खणून, ऑई आणि मिरचीपूड मिश्रित दोरखंड बांधण्याचा प्रयोगही करण्यात आला. ताेही निष्फळ ठरला. हत्तींनी माणसाच्या बुद्धीवर मात करत संचाराचे वेगळे मार्ग शोधले आणि केवळ तिलारीच नव्हे, तर गोव्यातील साळ, खुटवळ या गावांपर्यंत धडक मारली. त्यानंतर जून २००८ मध्ये गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारने संयुक्त हत्ती हटाव मोहिमेचा प्रयत्न केला. त्यात फारसे यश मिळाले नसले, तरी गोव्यातून गेलेले हत्ती पुन्हा फिरकले नाहीत. पण तिलारीच्या परिसरात त्यांनी आपले अस्तित्व कायम ठेवले.

लाेकांचा संयम सुटण्याच्या पातळीवर

दरम्यानच्या काळात अनेक आंदोलने झाली. महाराष्ट्र वन विभागाने त्याची दखल घेऊन कर्मचारी आणि कंत्राटी माणसे नेमून हत्तींना मानवी वस्तीतून हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. जे आजही कायम आहेत. मात्र त्याचे स्वरूप ‘या गावातून त्या गावात’ इतकेच मर्यादित आहे. लोकांनी कष्टाने फुलविलेल्या बागायती, शेतींची हत्तींनी नासधूस केली. त्याच्या भरपाईचे आकडे शासकीय नियमांनुसार अगदीच तोकडे आहेत. त्यामुळे लोकांच्या चिंतेत अधिकच भर पडली. हत्तींच्या जोडीला गवे, माकड, मोर, बिबटे आदी पशुपक्ष्यांनी लोकांना जेरीस आणले आहे. अशा दहशतीत जगण्यापेक्षा एकदाचे अभयारण्य घोषित करा आणि आमचेच पुनर्वसन करा, अशी हताश मागणी काही जण करतात. मात्र ते प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही. या भागात राेजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. स्वयंरोजगार, लघुउद्योगांना फारसा वाव नाही. जगण्यासाठी एक तर गोवा किंवा मुंबई, पुणे, बेळगाव गाठणे हाच पर्याय. त्यामुळे इथल्या निसर्गावरच गुजराण करणारा मोठा वर्ग या भागात वास्तव्य करून आहे. काजू, नारळ, केळी, सुपारी, अननस अशी नगदी पिके घेऊन चरितार्थाचे साधन लोकांनी शोधले आहे. त्यावर हत्तींनी नांगर फिरविण्याचे सत्र आरंभल्याने लाेकांचा संयम हळूहळू संपत चालला आहे. मोर्ले गावात हत्तीने एकाचा जीव घेतल्यानंतर लोकांनी व्यक्त केलेला रोष त्याचेच द्योतक. हत्तींना हटवून पुन्हा कर्नाटकच्या जंगलात सोडण्याची मागणी लोकांकडून अनेक महिन्यांपासून केली जात आहे. मात्र त्याला वन खात्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळे लोकांच्या खदखदणाऱ्या असंतोषाचा उद्रेक झाला आणि जोपर्यंत हत्तींना हटविण्याचा शासकीय आदेश येत नाही, तोपर्यंत अधिकाऱ्यांना गावातून जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ‘ओमकार’ नावाच्या हत्तीला पकडण्याचा आदेश जारी केला आणि लोकांनी अधिकाऱ्यांची सुटका केली. हे ओमकार नावही इथल्या लोकांनीच या हत्तीला दिले आहे. यावरून हत्तीविषयीची लोकांच्या मनातील भावना लक्षात येते. मात्र एका ग्रामस्थाला जीव गमवावा लागल्यानंतर लोकांना ती भावना बाजूला ठेवून सरकारवर दबाव टाकावा लागला.

११ पैकी एकच हत्ती पाठवणार माघारी...

सद्यस्थितीत तिलारी परिसरात ११ हत्ती आहेत. केवळ एकाच उपद्रवी हत्तीची परत पाठवणी करण्याचे आदेश निघाले हे लक्षात घ्यायला हवे. यावरून महाराष्ट्र सरकारने लोकभावनेचा किती ‘आदर’ केला आहे, हे लक्षात येईल. या हत्तीला माघारी धाडण्याच्या आदेशावर समाधान मानणाऱ्यांना उरलेल्या १० हत्तींचे काय, हा प्रश्न सतावत असेलच. कारण ‘या हत्तींनी तिलारी धरणक्षेत्र हे वस्तीस्थान म्हणून निवडले असून त्याच भागात ते राहतील,’ असे महाराष्ट्राच्या वन विभागाने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच उपद्रवी ठरलेल्या एका हत्तीला कर्नाटकात पाठवण्याचा आदेश काढण्यात आला. जो प्रश्न २००२ साली निर्माण झाला, त्यावर २०२५ मध्येही उत्तर सापडलेले नाही. शेती, बागायतींचे नुकसान झाल्यानंतर लोक आंदोलने करतात आणि अधिकारी, राजकीय नेते त्यांना आश्वासनांचे गाजर दाखवतात. त्यातून शेतकरी, बागायतदार भरडत चालले आहेत. हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवामुळे नजीकच्या काळात जगायचे कसे हा प्रश्न इथल्या लोकांना भेडसावू शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हत्तींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

प्रगत तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी

हत्तीबाधित क्षेत्रातील लोकांना हत्तींच्या संचाराची माहिती मिळावी, यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची गरज आहे. हत्तींची संख्या कमी असल्यामुळे जीपीएस ट्रॅकर, रेडिओ कॉलर, जीएसएम/सॅटेलाईट कॉलर यासारख्या यंत्रणेच्या माध्यमातून हत्तींबाबत माहिती घेता येऊ शकेल. मात्र या महागड्या उपकरणांच्या किमती आणि हत्तीचा अवाढव्य आकार याचा विचार करता या उपाययोजनेच्या यशस्वीतेबाबत शंकाच आहे. गावांमध्ये ड्रोनच्या मदतीने हत्ती नेमका कोणत्या भागात आहे, हे पाहता येते. तसा प्रयोग काही महिन्यांपूर्वी केला होता. मात्र त्यानंतर ड्रोनचा वापर बंद करण्यात आला. गावालगत किंवा जंगलभागातील शेती, बागायतीत जाताना लोकांना निर्धास्तपणे जाता यायला हवे, यासाठी वन खात्याला हत्तींबाबतची माहिती एलईडी स्क्रिनवर सातत्याने प्रदर्शित करता येते. असे उपाय खर्चिक असले, तरी कोणाच्याही प्राणाच्या मोलापेक्षा खर्चिक मुळीच नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक, केरळ या राज्यांकडून उपाययोजनांचे आदानप्रदान करायला हवे. त्यासाठी वन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करून हत्तीबाधित गावातील लोकांचे जीवन सुसह्य करायला हवे. अन्यथा लोकांच्या संयमाचा कडेलोट होऊन अराजक निर्माण होऊ शकते. तूर्तास, हत्तीने एकाचा बळी घेतल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या वन खात्याने तिलारी परिसरात कर्मचारी तैनात केले आहेत. कुठल्या गावातील कोणत्या भागात हत्तीचा वावर आहे, याची माहिती त्या गावातील सरपंचांना वॉट्सअपवरून दिली जाते. त्यानंतर सरपंचांमार्फत गावातील ग्रुपवर याबाबत माहिती दिली जाते. मात्र हा उपाय फारसा प्रभावी नाही. कारण एक तर या भागात धड बीएसएनएल नेटवर्क मिळत नाही. शिवाय जे ग्रामस्थ वॉट्सअप वापरत नाहीत, त्यांना या अपडेट कशा मिळणार हा प्रश्न आहे. हा प्रकार म्हणजे, हत्तीवरून शेळ्या हाकण्यासारखा आहे!

कानडीत ‘दोड्डा’ म्हणजे मोठ्ठा. दोडामार्ग तालुक्याच्या नावातच ‘दोड्डा’ शब्दाचा अंतर्भाव आहे. इतर अनेक मोठ्या समस्यांप्रमाणे गेल्या २३ वर्षांपासून हत्तींचा ‘दोड्डा’ प्रश्न लोकांसमोर आणि प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. तिलारी धरणक्षेत्रात हत्तींना कायमचे बंदिस्त करण्याची कागदावरील योजना अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे. मानवी वस्तीतील हत्तींचा हस्तक्षेप जितका लवकर थांबेल, तितक्या लवकर हा संघर्ष निकाली निघू शकेल.

सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)