उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
पणजी : प्रसूती रजा ही एक कायदेशीर गरज आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती कायमस्वरूपी असो वा तात्पुरती, अशावेळी संबंधितांना आवश्यक असलेल्या सर्व सोई पुरवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नियुक्तीच्या स्वरूपाचे कारण देऊन असे फायदे नाकारता येत नाहीत, असे निरीक्षण गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. यासाठी खंडपीठाने भूतकाळातील अनेक निर्णयांचा हवाला दिला.
काय आहे प्रकरण ?
२०१३ मध्ये पदव्युत्तर पदवी पूर्ण करणाऱ्या डॉ. प्रियंका आमोणकर यांना गोमेकॉकडून तात्पुरता नियुक्ती आदेश मिळाला आणि बालरोग विभागात वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून त्या रुजू झाल्या. त्यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मागितली आणि ती पूर्व-प्रभावी मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही प्रसूती रजा बिन पगारी होती. यावेळी १९ जून २०१३ रोजी गोवा सरकारच्या अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध जीएमसीच्या नियुक्ती नियमांमुळे हे घडले, असे त्यांना सांगण्यात आले.
डॉ. प्रियंका आमोणकर यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान सदर डॉक्टरने गोमेकॉसोबत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करार केला होता. वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना केंद्रीय नागरी सेवा (तात्पुरती सेवा) नियम, १९६५ नुसार, तात्पुरते सरकारी कर्मचारी (गट क) मानले जाते आणि या गटातील व्यक्ती केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, १९७२ अंतर्गत लाभ मिळवण्यास पात्र नाहीत. १९६५ च्या नियमांमध्ये २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर सरकारी वकिलांनी केला.
दरम्यान, २०१३ चे नियम सदर महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात आणि ते मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ च्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहेत, असा युक्तिवाद डॉ. प्रियंका आमोणकर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विभव आमोणकर यांनी केला. यासाठी त्यांनी कलम ५ चा हवाला दिला. प्रत्येक महिलेला प्रत्यक्ष अनुपस्थितीच्या कालावधीसाठी सरासरी दैनिक वेतनाच्या दराने मातृत्व लाभ मिळण्यास पात्र असेल असे यात म्हटले आहे.
दरम्यान, अर्चना दहिफळे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१९ (२) एमएच एलजे ६९७) प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्याची नियुक्ती तात्पुरती आहे. या कारणास्तव मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ अंतर्गत मिळणारे मातृत्व लाभ नाकारता येणार नाहीत. या निर्णयाचा हवाला वकील आमोणकर यांनी दिला होता. मुळात हा कायदा, काम करणाऱ्या मातांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे हे लक्षात घेता, कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या कामाच्या स्वरूपामुळे मातृत्व लाभ नाकारता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने डॉ. आमोणकर यांच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच, १५ जुलै २०१६ च्या प्रसूती रजेच्या कालावधीसाठी डॉ. प्रियंका आमोणकरना त्यांचे वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
