केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली माहिती
पणजी : राज्यात सुमारे १२०० अंगणवाडीमध्ये अंगणवाडी कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविकांची ९१ पदे रिक्त आहेत. तर एक अंगणवाडी सध्या बंद आहे. गेल्या पाच वर्षांत अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आणि इतर बाबींसाठी केंद्राकडून राज्याला ७५ कोटी रुपये मिळाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने दिली.
देशभरातील अंगणवाडी केंद्रांमधील रिक्त पदे आणि साधन-सुविधांच्या अभावाबाबत केंद्रीय महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी माहिती दिली. गोव्यात मंत्रालयाने १,२६२ अंगणवाडी केंद्रांना मान्यता दिली अाहे. त्यातील १,२६१ अंगणवाडी कार्यरत असून केवळ एकच अंगणवाडी बंद आहे. या अंगणवाड्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविका मिळून ९१ पदे रिक्त आहेत. यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची ३७ पदे आणि अंगणवाडी सेविकांची ५४ पदे रिक्त आहेत.
या अंगणवाड्यांसाठी मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० अंतर्गत केंद्राकडून मंजूर झालेल्या ७५.९६ कोटी रुपयांपैकी ६४.२३ कोटी रुपये राज्य सरकारने वापरले आहेत.
मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० अंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० हजार अंगणवाडी केंद्रांच्या बांधकामाची तरतूद करण्यात आली आहे. दरवर्षी १० हजार अंगणवाड्या बांधण्यासाठी केंद्राला प्रति अंगणवाडीला १२ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मिळतो. यामधून मनरेगाचे ८ लाख रुपये, १५व्या वित्त आयोगाचे २ लाख रुपये आणि महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे २ लाख रुपये यांसह राज्याचा स्वतःचा वाटा द्यावा लागतो. तसेच भाड्याच्या जागेत चालणाऱ्या अंगणवाडी जवळच्या प्राथमिक शाळेत जागा उपलब्ध असल्यास त्यांना स्थलांतरित करण्याचे निर्देशही केंद्राने राज्याला दिले आहेत. सामान्य अंगणवाडीच्या तुलनेत सक्षम अंगणवाडीमध्ये एलईडी स्क्रीन, पाण्याचा फिल्टर, पोषण वाटीका, पुस्तके आदी चांगल्या दर्जाच्या सुविधा आहेत.