येणाऱ्या काळात मणिपूरला नवीन मुख्यमंत्री कधी लाभतो हे पाहणे महत्त्वाचे असले तरी मुख्यमंत्री बदलल्याने ग्राउंड रिअॅलिटीमध्ये बदल होणार का? मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये काळानुसार प्रचंड रुंदावत गेलेली दरी भरून काढण्याची इच्छाशक्ती नवीन नेतृत्व दाखवू शकेल का?
मणिपूरमधल्या उच्च न्यायालयाने मेईती लोकांनाही आदिवासी समाजाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो, असा निकाल दिला आणि कुकी समाजातील लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी सुरुवातीला दडपशाहीच्या माध्यमातून हिंसाचार थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि या राज्यात अराजक माजले. हा वांशिक संघर्ष दीड वर्षे उलटूनही शमलेला नसल्यामुळे भाजपवर, पक्षनेतृत्वावर आणि पंतप्रधानांवर सबंध देशभरातून टीकेची झोड उठली. संसदेतही विरोधी पक्षांनी अनेकदा मणिपूरचा विषय उपस्थित करुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या दीड वर्षांमध्ये मणिपूरमध्ये अमानुषता, अमानवीपणा, नृशंसता, क्रौर्य यांची जी उदाहरणे पहायला मिळाली ती मानवतेला काळीमा फासणारी आणि मन हेलावून टाकणारी होती. कुकी समुदायाच्या दोन युवतींची निर्वस्र करुन धिंड काढण्यात आल्याच्या घटनेने अख्खा देश हळहळला होता. काही महिलांशी पोलिसांसमोर गैरवर्तन झाले आणि बलात्काराच्या घटनाही उघडकीस आल्या.
राज्याचे प्रमुख म्हणून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची पहिली व अंतिमतः जबाबदारी मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले एन. बिरेन सिंग पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या काही विधानांनी आधीच उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब आणखी भडकताना दिसला. त्यामुळे केवळ विरोधी पक्षाबरोबरच मेरी कोमसारख्या ऑलिम्पिक क्रीडापटूंपासून अनेकांनी केलेल्या त्यांना हटवण्याच्या मागणीकडे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसले. आता प्रचंड उशिराने का होईना आणि अपरिहार्यतेमुळे का असेना राज्यात हिंसाचारामुळे झालेल्या मृत्यू आणि विस्थापनांबद्दल जाहीरपणे माफी मागून आणि खेद व्यक्त करुन बिरेन सिंग आपल्या पदावरून पायउतार झाले आहेत. कधी काळी मणिपूरमधून आलेल्या बिरेन सिंग यांनी राष्ट्रीय स्तरावर निष्णात फुटबॉल खेळाडू म्हणून लोकप्रियता मिळवली होती. २०१७ मध्ये ते पहिल्यांदा मणिपूरचे मुख्यमंत्री बनले. २०२२ च्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा भाजपचा विजय झाल्यानंतर त्यांना संधी देण्यात आली होती.
काही काळापूर्वी त्यांच्या लिक झालेल्या कथित दूरध्वनी संभाषणाच्या ऑडिओ टेपमध्ये त्यांची जातीय हिंसा भडकावण्याची भूमिका समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही टेप सत्यता पडताळण्यासाठी केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आली आहे. अविश्वास प्रस्तावातील पराभवाच्या भीतीनेच बिरेन सिंग यांनी राजीनामा दिल्याचा अंदाज आयटीएलएफ या कुकी समुदायाच्या संघटनेने केला. मणिपूरमधील विरोधी पक्षच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचे काही आमदार बीरेन सिंग यांना हटवण्याच्या मोहिमेत सहभागी होण्याची शयता लक्षात घेऊन भाजपा नेतृत्वाने त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक, घडलेल्या सर्व प्रकाराची जबाबदारी स्वीकारुन बिरेन सिंग यांनी यापूर्वीच आपणहून राजीनामा दिला असता तर अधिक उचित ठरले असते; परंतु अलीकडील काळात राजकीय नेत्यांमध्ये तेवढी नैतिकता उरलेली नाही. बिरेनसिंगही याच प्रवाहाचे पाईक आहेत. अन्यथा, दोन युवतींची धिंड काढल्याच्या घटनेनंतरच त्यांनी पदत्याग केला असता.
गेल्या पावणे दोन वर्षांत पक्षाच्या प्रतिमेचे झालेले नुकसान पाहता हा राजीनामा खूप उशिरा आला आहे. मणिपूरमध्ये मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या जातीय हिंसाचारात सुमारे २५० लोकांना आपला जीव गमवला असून हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत. शेकडो घरे आणि प्रार्थनास्थळे जाळली गेली आहेत. असंख्य लोक अजूनही त्यांच्या घरी परतू शकलेले नाहीत आणि त्यांना मदत छावण्यांमध्ये राहावे लागले आहे. आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, मुख्यमंत्री बदलल्याने ग्राउंड रिअॅलिटीमध्ये बदल होणार का? मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये काळानुसार प्रचंड रुंदावत गेलेली दरी भरून काढण्याची इच्छाशक्ती नवीन नेतृत्व दाखवू शकेल का? मणिपूरचे लोक न्याय आणि शांततेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेचा विश्वास जिंकणे ही केंद्र सरकारची पहिली जबाबदारी असणार आहे. दुसरीकडे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. मात्र, राज्यातील दोन प्रमुख समाजांमधील अविश्वासाचे प्रमाण पाहता, लवकरात लवकर समेट होण्याची आशा फारशी दिसत नाही. कुकी समाज स्वत:साठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करत असतानाच मैतेई समाजाकडून या मागणीला कडाडून विरोध होत आहे. मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार्या नव्या नेतृत्वाने या राज्यात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे जेणेकरून विस्थापितांना कायदा-सुव्यवस्थेवर विश्वास ठेऊन त्यांच्या घरी परतता येईल. याखेरीज दोन्ही समुदायांनी लुटलेली शस्त्रे सुरक्षा दलांकडून मिळवणे ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पोलीस आणि सुरक्षा दलांना प्रथम त्यांची विश्वासार्हता प्रस्थापित करावी लागेल. अतिशय गुंतागुंतीची आणि बिकट बनलेली परिस्थिती सामान्य करण्यात नवे मुख्यमंत्री सक्षम असतील किंवा कसे हे येणारा काळच सांगेल. काही काळ तेथे हिंसाचार झाला नसला तरी ही शांतता किती काळ टिकेल याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. वर्षभरात होणार्या विधानसभेच्या निवडणुका वेळेवर होऊ शकतील का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, राज्याच्या सध्याच्या परिस्थितीत नि:पक्षपाती आणि संवेदनशील प्रशासनाची गरज आहे. राजकीय मजबुरीमुळे बिरेन सिंग यांनी राजीनामा दिला असला तरी त्यामुळे शांततेच्या शयतांना बळ मिळाले आहे, हे निश्चित.
बिरेन सिंग पायउतार झाल्यानंतर मणिपूरसाठी नव्या मुख्यमंत्र्याची शोधमोहीम सुरु झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यादरम्यान केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. वास्तविक, राज्यपाल भल्ला यांनी राजीनामा स्वीकारताना पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या पदावर कायम राहण्याची विनंती बिरेन सिंग यांना केली होती. यामुळे एकीकडे अविश्वास प्रस्तावाचा धोका टळेल आणि दुसरीकडे नवा मुख्यमंत्री निवडण्यास भाजपला वेळ मिळेल असे गणित होते. आता राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे भाजपला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. मणिपूरमधील भाजपा सरकारला एनपीपी पक्ष आणि एनपीएफ आणि जनता दल(यू) हे दोन पक्ष पाठिंबा देत होते. अलीकडे जनता दल(यू)ने आपला पाठिंबा काढून घेतला होता आणि त्याचप्रमाणे आणखी एका प्रादेशिक पक्षानेही पाठिंबा काढला होता. अर्थात या राज्यात भाजपाला पूर्ण बहुमत असल्याने तशी काळजीची चिंता नाहीये; परंतु नवा मुख्यमंत्री निवडणे म्हणजे उंबराच्या झाडाची फुले तोडण्यासारखे आहे. कारण नवा मुख्यमंत्री निवडताना मेईतेई आणि कुकी यापैकी एकाची निवड करावी लागेल आणि दोन्हीपैकी कोणाचीही निवड केली तरी नाराजीचा धोका कायम असणार आहे. साहजिकच भाजपला मध्यममार्ग काढावा लागणार आहे. हा मधला मार्ग काय असू शकतो याचा गांभीर्याने विचार चालू आहे. मुळात मणिपूरचा मुद्दा राजकीय नसून तो सामाजिक आहे. त्यामुळे राजकारणापलीकडे जाऊन सौहार्द, संयम, सामंजस्य आणि सहिष्णुता या चार घटकांवर मणिपूरची शांतता अवलंबून आहे. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांना हा काटेरी मुकुट परिधान करताना या चार बिंदूंची गुंफण घालावी लागणार आहे.
व्ही. के. कौर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
