केंद्राकडून शेतीसाठी मिळणार १०० टक्के निधी
पणजी : पंतप्रधान मस्त्य संपदा योजनेअंतर्गत समुद्री शेवाळाच्या शेतीसाठी राज्यातील चार समुद्रकिनारे निवडण्यात आले आहेत. सुरुवातीला या चारही किनारी भागात १४० चौमी क्षेत्रावर लागवड केली जाईल. यासाठी १०० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने दिली.
राज्यसभेत लेखी उत्तरात केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह म्हणाले, देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून समुद्री शेवाळ शेतीला प्राधान्य देत प्रधानमंत्री मस्त्य सपंद योजना २०२० लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय खात्याने प्रत्येक राज्यात ४७,२४५ तलाव तयार करणे, ६५,४८० ट्यूब नेट, शेवाळ पार्क, बियांसाठी बँका, शेवाळ शेतीसाठी विश्लेषण अभ्यास प्रकल्प, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीची निर्मिती करून समुद्री शेवाळ उपक्रम हाती घेतला आहे.
योजनेच्या अवैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत, समुद्री शेवाळ शेतीसाठी एएसआयआर आणि सीएसआय साठी ४.६५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यात सीएसआयआर गोव्याच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील प्रत्येकी दोन किनारी भागात समुद्री शेवाळाची शेती करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यामध्ये उत्तर गोव्यातील विमानतळ (दोनापावल) आणि बांबोळी समुद्रकिनारा तर दक्षिण गोव्यातील होलांट आणि बोगमाळो समुद्रकिनाऱ्याची निवड करण्यात आली आहे. या चार समुद्रकिनाऱ्यांवर प्रत्येकी ३५ चौरस मीटर समुद्री शेवाळची लागवड केली जाणार आहे.
