गतवर्षीच्या तुलनेत आयोगाने निकाली लावली चौपट प्रकरणे
पणजी : राज्य मानवाधिकार आयोगाने २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये चौपटीहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. आयोगाने २०२३ मध्ये एकूण ११६ प्रकरणे निकाली लावली होती. २०२४ मध्ये एकूण ५०० प्रकरणे निकाली काढण्यात आयोगाला यश आले आहे. तर ३१ डिसेंबर २०२४ अखेरीस आयोगाकडे नवी आणि जुनी अशी मिळून ३६० प्रकरणे प्रलंबित होती. आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.
मागील पाच वर्षांत आयोगाकडे एकूण १,२३३ नवी प्रकरणे दाखल झाली होती. या कालावधीत आयोगाने जुनी आणि नवीन मिळून १,१९९ प्रकरणे निकाली लावली. वरील कालावधीत आयोगाकडे वर्षाला सरासरी २४६ प्रकरणे आली होती. यातील वर्षाला सरासरी २४० प्रकरणे निकाली लावण्यात आयोगाला यश आले. आयोगाची स्थापना मार्च २०११ मध्ये झाली होती. वर्षनिहाय पाहता आयोगाने २०२४ मध्ये सर्वाधिक ५०० प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
याशिवाय आयोगाने २०१६ मध्ये ३५९ प्रकरणे निकाली लावली होती. तर २०११ मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ९ प्रकरणे निकाली लावण्यात आयोगाला यश आले होते. २०११ मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच १८ तक्रारी आल्या होत्या. २०१७ मध्ये सर्वाधिक ३०२ नव्या तक्रारी आयोगाकडे दाखल झाल्या होत्या. गेल्या काही वर्षात मानवाधिकार आयोगाकडे सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे येण्याचे प्रमाण किंचित वाढले आहे. ही प्रकरणे निवृत्ती वेतन किंवा ग्रॅच्युइटी न मिळणे याबाबतची होती.
