पावसामुळे नुकसान झालेल्यांना सरकारचा आधार : सासष्टीत १७५ तर फोंड्यातील ११७ घरांचा समावेश
मडगाव : यावर्षी मान्सून कालावधीत राज्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाचा जोर दिसून आला. यात दक्षिण गोव्यात अनेक घरांची पडझड झाली. राज्य सरकारकडून दक्षिण गोव्यातील ५३० घरांसाठी २.५२ कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. यात सर्वाधिक १७५ घरे ही सासष्टी तालुक्यातील असून त्यापाठोपाठ ११७ घरे फोंडा परिसरातील आहेत.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मान्सून कालावधीत पडझड झालेल्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदतीचा हात देण्यात आला. यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व गोवा आपत्ती व्यवस्थापन निधी योजना यांचा समावेश आहे. यावर्षी घरे पडल्याने नुकसान झालेल्यांची प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी व कर्मचार्‍यांकडून गतीने मंजूर करुन घेत सदर कुटुंबीयांना आर्थिक मदत केलेली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल निधीतून १ कोटी ३८ लाख ८३ हजार २१२ रुपये तर गोवा आपत्ती व्यवस्थापन निधी योजनेंतर्गत १ कोटी १३ लाख ७९ हजार ६०३ एवढा निधी खर्च करण्यात आलेला आहे.
पावसामुळे सासष्टी व फोंडा तालुक्यांत सर्वाधिक घरांचे नुकसान झाले. त्यातील सासष्टी तालुक्यात १७५ घरांचे नुकसान झालेले असून त्या कुटुंबीयांना १ कोटी ५० लाख ८७ हजार ८७२ रुपयांची आर्थिक मदत जारी करण्यात आली. तर फोंडा तालुक्यातील ११७ घरांना पावसाचा फटका बसला. पाहणीअंती त्या कुटुंबीयांना २५ लाख ६३ हजार ७५३ रुपये आर्थिक नुकसान देण्यात आलेले आहे. केपे तालुक्यातील ६३ घरांची पडझड झालेली असून त्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई म्हणून १८ लाख ५७ हजार ५५४ रुपये अदा करण्यात आलेले आहेत.
सांगे तालुक्यातील ७० घरांचे नुकसान या मान्सून कालावधीत झाले. त्यांना २० लाख ९१ हजार ३६ रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. काणकोणातील ३३ घरांचे नुकसान झाले असून त्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण ८ लाख ४२ हजार ७५५ रुपये आर्थिक रक्कम देण्यात आली. मुरगाव तालुक्यातील ४६ घरांची पडझड झालेली असून १८ लाख ४९ हजार ५९० रुपये एवढी आर्थिक नुकसानी देण्यात आली. धारबांदोडा तालुक्यातील पावसामुळे २६ घरांची पडझड झाली. त्या कुटुंबीयांना ९ लाख ७० हजार २५५ एवढी आर्थिक नुकसानी देण्यात आलेली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार घरांची व मालमत्तांची झालेली नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. दक्षिण गोव्यातून ५३० अर्ज आलेले होते. त्यातील ५० अजूनही प्रलंबित असून त्यांची आर्थिक भरपाई डिसेंबर अखेरपर्यंत अदा करण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.
