कायदामंत्री सिक्वेरा : नोटरींच्या सहभागाशिवाय जमीन घोटाळा शक्य नसल्याचा पुनरुच्चार
मडगाव : जमीन हडप करण्याचे कारस्थान नोटरींच्या सहभागाशिवाय पूर्णत्वास जाणे शक्य नाही हे सत्य आहे. जमीन हडपप्रकरणी न्यायाधीश जाधव आयोगाच्या अहवालात नावे असलेल्या नोटरींवर कायदेशीर कारवाई होणार. त्यांची सेवा बडतर्फ करण्यात येईल, असे कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सांगितले.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी लोकांच्या भेटी घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यानंतर बोलताना मंत्री सिक्वेरा यांनी सांगितले की, म्युटेशन प्रक्रियेसंदर्भात तक्रारी, पेन्शनसंदर्भात तक्रारी, महामार्गासाठी जागा गेलेल्यांना पुनर्वसनासाठी बांधकाम खात्याकडून अजूनही भूखंड मिळाले नसल्याच्या व नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याच्या तक्रारी काही नागरिकांनी केलेल्या आहेत. काहीजणांनी पाण्याचा प्रश्न मांडलेला आहे. ज्या प्रश्नांवर तत्काळ उपाययोजना करणे शक्य आहे, त्या संदर्भात संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत
नोटरींवरील वक्तव्याबाबत बोलताना मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सांगितले की, आपणाकडे जमीन हडप प्रकरणांत किती नोटरींचा सहभाग आहे, याची संख्या नाही. राज्य सरकारकडून जमीन हडप प्रकरणांत चौकशीसाठी न्यायाधीश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाच्या अहवालात काहीजणांची नावे आहेत. त्यांचा संदर्भ घेत आपण वकिलांना एकमेकांच्या सहकार्यातून काम करुया असे आवाहन केलेले आहे. या अहवालाच्या खोलात आपण गेलेलो नाही, कुणाचीही नावे घेतलेली नाही. पण नोटरींच्या सहभागाशिवाय अशाप्रकारे जमीन हडप प्रकरणे पुढे जाणे शक्य नाही हे सत्य आहे. जाधव आयोगाच्या अहवालात ज्या नोटरींची नावे आहेत, त्यांना बडतर्फ करण्यात येईल. कुठूनतरी चांगला संदेश जाण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर त्यांच्या पावलावर पाऊल कुणीही ठेवणार नाही, असेही सांगितले.
नागरिकांनी मांडला सांडपाण्याचा प्रश्न
साळ नदीत सांडपाणी सोडण्यात येत असून दीड वर्षांपूर्वी सहा महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. ते पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे नुवे जैवविविधता समितीने मंत्री आलेक्स सिक्वेरांची भेट घेतली. मासेमारीसह शेती व्यवसायाला अडथळा होत असल्याचे सांगितले. त्यानुसार मंत्री सिक्वेरांनी महिनाभरात हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच नावेलीतील सांडपाण्याचा प्रश्न अजूनही संपुष्टात आलेला नाही. त्यामुळे लवकरच या संदर्भात सांडपाणी प्राधिकरणाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह बैठक घेण्यात येणार आहे. या प्रश्नी नक्कीच तोडगा काढण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
सांगे केपे बार असोसिएशनकडून चौकशीची मागणी
कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात वकिलांसाठीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करताना सबरजिस्ट्रार कार्यालयात काही बेकायदेशीर गोष्टी होत असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन सबरजिस्ट्रार कार्यालयात बेकायदेशीर गोष्टी करणार्‍या वकील व कर्मचार्‍यांवर कारवाई होण्याची गरज आहे, अशी मागणी सांगे केपे बार असोसिएशनकडून करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात अध्यक्ष अ‍ॅड. संजित देसाई यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांसह पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनाही पत्र पाठवलेले आहे.
