गोव्यातील शिक्षकांनी आंदोलन छेडून आपल्या बऱ्याच मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. शेतकरी व कष्टकरी लोकांनी अशीच शेतकरी परिषद घेऊन सरकारवर दबाव आणला. गोव्यात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेवर अमेरिका व पोर्तुगाल आदी युरोपियन देशांचे बारीक लक्ष असायचे.
मुक्ती पूर्वकाळात गोव्यात शेती आणि बागायती हा एकच व्यवसाय होता. नुकताच सुरू झालेला मायनिंग उद्योग जागतिक मंदीच्या विळख्यात सापडला होता. बारा बलुतेदार पद्धतीने सर्व व्यवहार चालायचे. गावात भाटकाराचा ‘मुकादम’ आणि महसूल खात्याचा ‘रेजीदोर’ यांचा वचक असायचा. लोकवस्ती मर्यादित असल्याने आजच्यासारखी भाऊगर्दी नसायची. सशस्त्र गोरे गोरे पाकले आणि काळे पाकले पोलिसांची रात्रंदिन गस्त असायची. हे पाकले कधी कोणाच्या छातीवर स्टेनगन रोखतील हे सांगणे कठीण होते. पोर्तुगीज पोलिसाचा इतका दरारा असायचा, की दिवसा सोडाच रात्रीही लोक खिडक्या उघड्या ठेवून झोपायचे.
मात्र लोकांना कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते. रेजीदोराच्या मनात आले तर ‘जयहिंद’वाला अशी चुगली केली की त्याचे दिवस भरलेच! कोणी कितीही अन्याय केला, तरी ‘ब्र’ काढता येत नव्हता. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक अत्यंत नाराज होते. गोवा मुक्त होताच लोकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. ५० टक्के खंड देण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला. प्राथमिक शिक्षकांनी संप पुकारला. श्रीमती पार्वती वेरेंकर या शिक्षिकेने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. किसान परिषदेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. भाटकाराविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या मनात असलेला राग गोवा विधानसभा निवडणुकीतही व्यक्त झाला. भाटकार असलेल्या नामवंत स्वातंत्र्यसैनिकांनाही शेतकऱ्यांनी झिडकारले!
गोवा मुक्त झाला तेव्हा गोव्यात २५५ पोर्तुगीज प्राथमिक शाळा होत्या, तर १६७ नोंदणीकृत आणि सुमारे १०० नोंदणी नसलेल्या मराठी शाळा होत्या. मराठी प्राथमिक शाळांतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. गोवा मुक्तीनंतर प्राथमिक शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला. ‘वाडा तेथे शाळा’ हे धोरण अवलंबण्यात आले. सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमांसाठी प्रवेश घेतल्याने मराठी प्राथमिक शिक्षकांची भरती करण्यात आली. त्यात सातवी पास झालेल्या शिक्षकांची संख्या मोठी होती.
एप्रिल १९६३ मध्ये या सर्व शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकले. एस.एस.सी. नसलेल्या सर्व शिक्षकांनी एक परीक्षा द्यावी अशी अट घालण्यात आली. १३ मे १९६३ रोजी ही परीक्षा होणार होती. शिक्षकांनी या परीक्षेला कडाडून विरोध केला. त्याच सुमारास पणजीत भरलेल्या पालक परिषदेत दयानंद बांदोडकर, एड. सुशील कवळेकर आदींनी या परीक्षेला विरोध दर्शविला. दयानंद बांदोडकर यांनी परीक्षा नको अशी भूमिका घेतल्याने शिक्षकांचे मनोधैर्य वाढले. गेली कित्येक वर्षे शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘गोमंतक प्राथमिक शिक्षक संघ’ स्थापन करण्यात आला. ३ जून १९६३ रोजी शिक्षकांची जाहीर सभा झाली. या सभेत चार ठराव संमत करण्यात आले. १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षकी पेशात असलेल्या लोकांना शिक्षक म्हणून रुजू करून घ्यावे हा ठराव संमत करण्यात आला.
ज्या शिक्षकांनी ५ वर्षांहून अधिक काळ शिक्षक म्हणून काम केले आहे, पण सातवी उत्तीर्ण नाहीत अशा शिक्षकांना कामावर घेऊन परीक्षेला बसण्याची संधी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी नायब राज्यपाल टी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन बोलणी केली पण कोणताही निर्णय झाला नाही. शिक्षकांनी आंदोलन चालूच ठेवले. गोवाभर गावोगावी लोकांनी शिक्षकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शेवटी १ जुलै १९६३ रोजी गोवाभर हरताळ पाळण्यात आला. मुक्त गोव्यातील हा पहिला बंद होता. शिक्षकांच्या या सगळ्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सचिवालयात नायब राज्यपालांच्या सल्लागार समितीची बैठक चालू होती. सल्लागार समितीच्या सदस्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. १० वर्षांहून अधिक काळ नोकरीत असलेल्या शिक्षकांना नोकरीत घ्यावे व सातवी पास नसलेल्या शिक्षकांना परीक्षेला बसण्यासाठी एक वर्षाची मुदत द्यावी असा निर्णय सरकारने घेतला. तब्बल १८ दिवस चाललेले शिक्षकांचे हे आंदोलन जनतेच्या कौतुकाचा विषय ठरला होता.
गोव्यात लष्करी राजवट संपून नागरी राजवट लागू झाली तेव्हा शेतकरी आंदोलन झाले होते. गोव्यातील कुळांना सतावण्याचे काम भाटकार आणि कोमुनीदादीनी सुरू केले तेव्हा ‘आझाद गोमंतक दला’ने त्याविरोधात आवाज उठविला. ‘आझाद गोमंतक दल’ ही क्रांतिकारी संघटना विसर्जित करून डॉ. गणबा दुभाषी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गोवा डेमोक्रॅटिक पार्टी’ हा नवा राजकीय पक्ष स्थापन करण्यात आला. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकरी परिषद आयोजित करण्यात आली. अॅड. विश्वनाथ लवंदे हे या शेतकरी परिषदेचे प्रमुख होते. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ समाजवादी नेते मोहन धारिया या परिषदेचे अध्यक्ष होते. दिवसभर चाललेल्या या शेतकरी परिषदेत भाटकरांच्या दादागिरीवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. मये, कुंकळ्ळी आणि वझरी या गावातील जमिनीच्या वादावर महत्त्वाची चर्चा झाली. गोव्यात कसेल त्याची जमीन कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यात यावा अशी मागणी करणारा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. हा कायदा येईपर्यंत एकषट्यांश खंड आकारण्यात यावा अशी मागणीही करण्यात आली.
भाटकारांच्या दादागिरीला कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी परिषदेला प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद दिला. १८ ऑगस्ट १९६२ रोजी भर पावसात झालेल्या या परिषदेला एवढा प्रतिसाद मिळाला, की सिने नॅशनलमध्ये उद्घाटन सोहळा झाल्यानंतर पणजी पालिका उद्यानात परिषद हलवावी लागली. शेजारच्या राज्यात लागू असलेले भूसुधारणा कायदे गोव्यात विनाविलंब आणावे अशी आग्रही मागणीही करण्यात आली.
शेतकरी परिषदेला शह देण्यासाठी माधव बीर व अॅड. पांडुरंग मुळगावकर या काँग्रेस नेत्यांनी नायब राज्यपाल टी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली होती. मात्र या भेटीचा शेतकरी परिषदेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. भाटकार व कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी एवढी दादागिरी आणि दडपशाही चालविली होती की सर्व कष्टकरी शेतकरी अत्यंत चिडले होते. गोवा मुक्त करण्यासाठी बलिदान देणारे स्वातंत्र्य सैनिक आपल्या पाठीशी आहेत हे दिसताच इतके दिवस डांबून ठेवलेल्या भावनांचा उद्रेक झाला व हजारो शेतकऱ्यांनी पणजीला धाव घेतली. शेतकरी परिषदेच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने राजकीय समीकरणे बदलली. जनतेच्या विविध समस्यांवर निर्णय घेण्यासाठी नायब राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी २४ सदस्यीय सल्लागार समिती नेमण्यात आली. या समितीवर प्रमुख स्वातंत्र्यसैनिक, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच खाणमालकही नेमले होते. खाणमालकांना या समितीवर का घेतले? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला होता. पण त्याबद्दल कोणाला जाब विचारायचे हे त्यांना माहीत नव्हते. मात्र या समितीची शिफारसी करुन शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या हे मान्य करावेच लागेल.
गोव्यातील शिक्षकांनी आंदोलन छेडून आपल्या बऱ्याच मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. शेतकरी व कष्टकरी लोकांनी अशीच शेतकरी परिषद घेऊन सरकारवर दबाव आणला. गोव्यात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेवर अमेरिका व पोर्तुगाल आदी युरोपियन देशांचे बारीक लक्ष असायचे. त्यामुळे ‘जनतेचा असंतोष उफाळून येणार नाही, चिघळणार नाही याची खबरदारी घ्या’ असा सल्ला दिल्लीहून मिळत होता. लोक मात्र लोकशाही तत्वांचा पुरेपूर वापर करत होते.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
