गोवा मुक्तीनंतर गोमंतकीय जनतेला विश्वासात घेऊनच गोव्याचे भवितव्य ठरविले जाईल असे आश्वासन पं. नेहरूंनी जनतेला दिले होते. गोवा हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिशय संवेदनशील होता. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश गोव्यातील घडामोडीवर लक्ष ठेवून होता.
गोव्यात त्वरित युद्धबंदी लागू करुन १७ डिसेंबर १९६१ ची परिस्थिती निर्माण करावी या महासत्ता अमेरिकेने मांडलेल्या ठरावाविरुद्ध रशियाने नकाराधिकार वापरल्याने युनोच्या सुरक्षा परिषदेत तो संमत होऊ शकला नाही. त्यामुळे गोवा मुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाले. हुकूमशहा सालाझार यांच्या वसाहतवादी धोरणात बदल करून गोमंतकीय जनतेला लोकशाहीसाठी तयार करण्याचे काम विनासायास करता यावे म्हणून ‘ऑपरेशन विजय’ लष्करी मोहिमेचे प्रमुख मेजर जनरल के. पी. कँडेथ यांची २० डिसेंबर म्हणजे गोवा मुक्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी मिलिटरी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
सुमारे ४५० वर्षे वसाहतवादी हुकूमशाहीत वाढलेल्या गोमंतकीय जनतेला लोकशाहीच्या स्वागतास तयार करण्याचे काम विनासायास करता यावे म्हणून संक्रमण काळासाठी म्हणजे केवळ सहा महिन्यांसाठी ही व्यवस्था होती. गोवा मुक्तीने ९९ टक्के लोक खूश व आनंदित होते. मिस्तिस ( अँग्लो इंडियन) लोक तेवढे नाराज होते व भारताविरोधी गरळ ओकायचे. ‘हेराल्ड’ हे दैनिकही काहीतरी निमित्त काढून भारतीय लष्कराविरुद्ध रान उठविण्याचा प्रयत्न करायचे. त्याचा निषेध करण्यासाठी काही राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी मोर्चा काढला तेव्हा ‘हेराल्ड’ समर्थकांनी प्रति मोर्चा काढण्याचे धाडस केले. तेव्हा पोलिसांनी कारवाई करुन पिटाळून लावले. जनतेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांची कोल्हेकुई आपोआप बंद पडली.
फोंडा व वास्को येथील शिबिराच्या स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या पोर्तुगीज युद्ध कैद्यांना पोर्तुगालला परत पाठविण्याबाबत बोलणी करण्यात आली. या युद्ध कैद्यांना परत नेण्यासाठी पोर्तुगालने दोन बोटी पाकिस्तानामधील कराची बंदरात पाठविल्या. गोव्यात स्थानबद्ध असलेल्या युद्ध कैद्यांना विमानाने कराचीला पाठविण्यात आले. २ मे १९६२ रोजी हे काम सुरू झाले. १५ मे रोजी हे काम पूर्ण झाले. १५ मे रोजी सकाळी दाबोळी विमानतळावरुन उड्डाण केलेल्या शेवटच्या विमानात गोव्याचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल व्हासाल द सिल्वा होते. या युद्धकैद्यांना कराचीला पोचवण्यासाठी ५१ फेऱ्या माराव्या लागल्या. भारत व पोर्तुगाल दरम्यान झालेल्या समझोत्यानुसार एकूण ४०६५ युद्ध कैद्यांना सुरक्षितपणे कराचीला पाठविण्यात आले. त्यापूर्वी १८ डिसेंबर १९६१ रोजी रात्रीच्या काळोखात उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या दाबोळी विमानतळावरुन पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांच्या बायका-मुलांना दोन विमानातून कराचीला पाठविण्यात आले होते.
गोवा मुक्त करण्यासाठी भारतीय लष्कराने हल्ला केला तेव्हा गव्हर्नर जनरलसह केवळ ४०६५ पोर्तुगीज सैनिकच गोव्यात होते हे स्पष्ट होते. पोर्तुगीज युद्धबंदींना परत नेण्यासाठी आलेल्या बोटीतून ९१ गोमंतकीय परत आले. त्यात नारायण हरी नाईक, नीळकंठ कारापुरकर, पां. पु. शिरो़डकर व लक्ष्मीकांत भेंब्रे हे पोर्तुगालला हद्दपार करण्यात आलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक होते. या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचे गोव्यात आगमन झाले तेव्हा भव्य स्वागत करण्यात आले.
भारत सरकारने पोर्तुगीज युद्धबंदींना विनाविलंब पोर्तुगालला पाठवले तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोर्तुगालच्या भारतविरोधी कारवाया चालूच होत्या. त्याला शह देण्यासाठी गोव्यातील सुमारे दोन हजार प्रमुख नागरिकांनी सह्या करून युनो संघटनेच्या सरचिटणीसांना एक निवेदन पाठविले. गोमंतकीय जनतेने वसाहतवादी हुकूमशाही राजवटीत ज्या यमयातना भोगल्या त्याचे यथार्थ वर्णन या निवेदनात करण्यात आले होते. भारताचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी लष्करी कारवाई करून आमची या वसाहतवादी पाशवी राजवटीच्या कचाट्यातून सुटका केल्याबद्दल पं. नेहरू आणि भारत सरकारचे आभारी आहोत असे या निवेदनात म्हटले होते. गोव्यात झालेल्या लष्करी कारवाईवर गोव्यातील जनतेत तीव्र असंतोष पसरला असल्याच्या खोट्या गोष्टी पोर्तुगीज सरकार पाश्चात्य देशात पसरवित होते. त्यांना शह देण्यासाठी हे निवेदन युनोला पाठविण्यात आले होते. गोव्यातील परिस्थिती सर्वसामान्य झाली, की लष्करी राजवट उठविण्यात येईल व गोव्याचे प्रशासन नागरी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात येईल अशी घोषणा पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी केली. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यात गोव्यातील लष्करी राजवट उठविण्यात येईल असे भारत सरकारने जाहीर केले. आज गोव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजाचे किमान ५० तरी पुतळे उभारलेले आहेत. मडगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याबाबत आजही वाद चालू आहे. हा वाद गोवा मुक्तीनंतर लगेच सुरू झाला होता. प्रसिद्ध स्वातंत्र्य सैनिक तुळशीदास मळकर्णेकर यांनी मिलीटरी गव्हर्नर मेजर जनरल के. पी. कँडेथ यांची छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा गांधी यांचे पुतळे गोव्यात उभारण्यासाठी उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यवरांची समिती स्थापन करण्यात आली. बा. द. सातोस्कर व तुळशीदास मळकर्णेकर हे कार्यवाह होते, तर भाऊसाहेब बांदोडकर खजिनदार होते. विविध क्षेत्रातील नामवंत लोक या समितीचे सदस्य होते. गोव्यातील पोर्तुगीज धार्जिण्या लोकांना शह देण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र गोव्यात, गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण, कोकणी-मराठी वाद तसेच इतर प्रश्न निर्माण झाले आणि समाजातील विविध घटक विविध गटांत विभागले गेले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा गांधी यांचे पुतळे उभारण्याचे काम बंद पडले.
पोर्तुगीज राजवटीत पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांबरोबरच गोव्यातील एका वर्गाचे प्रशासनात वर्चस्व होते कारण या वर्गाने पोर्तुगीज भाषेवर प्रभुत्व मिळवले होते. गोवा स्वतंत्र राहिला, तर याच वर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित होईल अशी भीती बहुजन समाजाला वाटली. त्यामुळे भाषिक व सांस्कृतिकद्रष्ट्या जवळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात गोवा विलीन झाला पाहिजे असा विचार पुढे आला. गोवा मुक्ती लढ्यात आघाडीवर असलेल्या ‘नॅशनल काँग्रेस, गोवा’ या संघटनेची एक बैठक ११ मार्च १९६२ रोजी पणजीत झाली. गोवा मुक्तीचे स्वप्न पूर्ण झाल्याने ‘नॅशनल काँग्रेस, गोवा’ ही संघटना मोडीत काढावी, की पुढे चालू ठेवावी यावर विचार करण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. गोपाळ आपा कामत, पीटर आलवारीस, पांडुरंग मुळगावकर, शंकर सरदेसाई, डॉ विनायक मयेकर, ऑथनी डिसोझा, प्रफुल्ल प्रियोळकर आदी नेते या बैठकीला उपस्थित होते. संघटना चालू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन नवी समिती निवडली. या समितीने दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान पं. नेहरू यांची भेट घेऊन गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखावे व मराठी भाषेबरोबरच कोंकणी भाषेलाही प्रोत्साहन द्यावे अशी विनंती केली. गोवा मुक्तीनंतर गोमंतकीय जनतेला विश्वासात घेऊनच गोव्याचे भवितव्य ठरविले जाईल असे आश्वासन पं. नेहरूंनी जनतेला दिले होते. ते आश्वासन पाळावे अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. गोवा हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिशय संवेदनशील होता. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश गोव्यातील घडामोडीवर लक्ष ठेवून होता. त्यामुळे गोव्यातील लष्करी राजवट संपवून नागरी प्रशासन लवकरात लवकर लागू करण्याची घाई सरकारला होती. गोमंतकीय जनता मुक्तीनंतर अत्यंत खूश आहे हे जगाला कळावे म्हणून ७ जून १९६२ रोजी गोव्यातील लष्करी राजवट उठवून टी. शिवशंकर यांची मुक्त गोव्याचे पहिले नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. गोव्यात लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती.
गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
