दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत बैठकीत ठराव
मडगाव : दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या बैठकीत सदस्यांना मिळणाार्‍या आपात्कालीन निधीबाबत चर्चा झाली. यावर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक ठिकाणी नुकसान झाले. जिल्हा पंचायत सदस्यांना प्रत्येकी दोन हजार मिळतात, त्यात कोणती कामे करायची, अशी विचारणा सदस्यांनी केली. तसेच सदस्यांना मिळणार्‍या आपात्कालीन निधीत वाढ करण्यात यावा, अशी मागणी करत तसा ठराव संमत करण्यात आला.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीची बैठक बुधवारी सकाळी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. यानंतर अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर यांनी सांगितले की, जिल्हा पंचायतीची मासिक सभा पार पडली. यात मागील सभेचा इतिवृत्त, खर्चाला मंजुरी व सदस्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. राज्यभरात पावसामुळे अनेक ठिक़ाणी पडझड झाली, पाणी घरात घुसण्याचे प्रकार घडले. नैसर्गिक आपत्तीच्यासाठी जिल्हा पंचायत सदस्यांना ५० हजारांचा निधी वर्षभरासाठी मिळतो. म्हणजे २५ सदस्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. त्यातून किती कामे करायची, असा प्रश्‍न सभेत उपस्थित झाला. त्यानुसार जिल्हा पंचायत सदस्यांना आपात्कालीन निधीत वाढ करुन मिळण्याचा ठराव केला, तो सरकारला पाठवण्यात येईल, असे सांगितले.
जिल्हा पंचायत सदस्यांचे मानधन वाढवण्याचा ठराव घेत राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मागील विधानसभा अधिवेशनात यावर चर्चा झालेली असून त्या प्रस्तावावर प्रक्रिया सुरु आहे. असे सांगितले. राज्यातील सर्व धबधब्यांवर जाण्यास राज्य सरकारकडून बंदी करण्यात येउ नये. जे धबधबे कमी धोकादायक आहेत, त्यांच्यावर जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हा पंचायत सदस्यांकडून करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत ज्या गोष्टी राज्य सरकारकडे मागितलेल्या आहेत, त्या मिळालेल्या आहेत. जिल्हा पंचायत सदस्यांना अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय अभ्यासाअंती घेतला जाईल. मात्र, निधीमध्ये वाढ करण्यात आली असून एका सदस्यामागे विकासकामांसाठी सुमारे दोन कोटींना निधी आलेला आहे. साडेपाचशेपेक्षा जास्त कामे आतापर्यंत केलेली आहेत, असेही स्पष्ट केले.
१५ व्या वित्त आयोगाकडून आलेल्या निधीवर बैठकीत चर्चा झाली. १४ कोटींचा निधी प्राप्त झालेला आहे. यातील ९ कोटींचा निधी सध्या बाकी दिसत असले तरीही अनेक कामांची बिले अजूनही तयार झालेली नाहीत. त्यामुळे हा निधी दिसत आहे, ती कामे पूर्ण झाल्यावर केवळ ३ ते ४ कोटी बाकी राहतील. केंद्र सरकारकडून जो निधी आला त्याचा जास्तीत जास्त वापर केलेला आहे, असे अध्यक्ष तेंडुलकर यांनी सांगितले.
दवर्ली जिल्हा पंचायत सदस्य परेश नाईक यांनी रुमडामळ, दवर्ली पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीररित्या बांधण्यात येत असलेल्या बांधकामांचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित केला. या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी जिल्हा पंचायतीकडून राज्य सरकारशी पत्र व्यवहार केला जाईल व त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर यांनी सांगितले.
