जगातील सर्वांत मोठा आरोग्य घोटाळा ब्रिटनमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे. १९७० ते १९९० या कालखंडात ‘हिमोफिलिया’ रुग्णांवर दूषित रक्तापासून बनवलेले औषध देण्यात आले. परिणामी आतापर्यंत ३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला असून ३० हजार लोक एचआयव्हीसारख्या गंभीर आजारांनी बाधित झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याविषयी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी जनतेची जाहीर माफी मागितली आहे. काय आहे प्रकरण, चला जाणून घेऊया.
जखम झाल्यानंतर लगेच रक्तस्राव सुरू होतो. मात्र, काहीच मिनिटांत जखमेवर रक्त गोठण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि रक्तस्राव थांबतो. पण, काहीजणांच्या रक्तात प्रोटीनची कमतरता असते. त्यामुळे त्यांची रक्त गोठण्याची प्रक्रियाच होत नाही, रक्त वाहतच राहते. हे जीवघेणे ठरते. यालाच ‘हिमोफिलिया’ म्हटले जाते. याच रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी ब्रिटनमध्ये तेथील राष्ट्रीय आरोग्य सेवा (एनएचएस) संस्थेने ‘फॅक्टर VIII’ हे हिमोफिलिया आणि वॉन विलेब्रँड सिंड्रोम (रक्तसंबंधित विकार) असलेल्या रुग्णांसाठी आश्चर्यकारक औषध शोधून काढले. रक्तदात्यांच्या रक्तातून प्लाझ्मा काढून, त्याच्यावर प्रक्रिया करून हे औषध तयार करण्यात आले होते. याला तेथील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी विरोध केला. कारण, हे औषध बनवताना रक्तदान करणाऱ्याला कोणते गंभीर आजार आहेत का, याची खातरजमा केली जात नव्हती. त्यामुळे हे औषध घेतल्यास रुग्णाला हिपॅटायटीस सी, एचआयव्ही यांसाखे गंभीर आजार होऊ शकतात, असा इशारा दिला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याचा परिणाम म्हणजे, ब्रिटनमध्ये १९७० आणि १९८० च्या दशकात हिमोफिलिया असलेल्या हजारो लोकांचे रक्त दूषित झाले. यामुळे आतापर्यंत ३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला असून ३० हजार लोक बाधित झाल्याचा दावा करण्यात आला
आहे.
त्या काळात शाळकरी मुले आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांवर संक्रमित रक्तघटकांचा वापर करून वैद्यकीय चाचण्या केल्या गेल्या होत्या. या असुरक्षित वैद्यकीय चाचणीमध्ये ब्रिटनमधील मुलांचा समावेश होता. कुटुंबांनी संमती दिली नसतानाही त्यांच्यावर या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. ज्या मुलांवर चाचणी करण्यात आली, त्यापैकी बहुसंख्य मुले आता मरण पावली आहेत. त्यामुळे हा जगातील सर्वांत मोठा आरोग्य घोटाळा मानला गेला आहे. याप्रकरणी ब्रिटनचे नागरिक आंदोलन करत होते. याची दखल घेऊन २०१७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांनी संक्रमित रक्तघटकाची चौकशी समिती स्थापन केली होती. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सर ब्रायन लँगस्टाफ यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन झाली होती. २ जुलै २०१८ रोजी चौकशीला सुरुवात झाली. सप्टेंबर २०१८ मध्ये लंडनमध्ये प्राथमिक सुनावणी झाली. चौकशी पॅनेलने एप्रिल २०१९ पर्यंत संक्रमित आणि प्रभावित झालेल्या लोकांकडून त्यांची बाजू ऐकण्यात आली. ही प्रक्रिया ३ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत चालली. आता याचा अहवाल पुढील आठवड्यात सर्वांसाठी जारी होणार आहे. या घोटाळ्यावरून ब्रिटनचे विद्यमान पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी जनतेची जाहीर माफी मागितली आहे. सरकारकडे आलेल्या अहवालात १९७० मध्ये मोठा हलगर्जीपणा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
संतोष गरुड,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे सहाय्यक वृत्त संपादक आहेत.)
