नवी दिल्ली : भारतीय संविधान एका व्यक्तीचा नव्हे तर, सामाजिक उन्नत्तीचा उद्देश ठेवते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी राज्य सरकारला संपादित करता येऊ शकते. अशी मालमत्ता ‘समाजाचे भौतिक संसाधन’ मानले जाऊ शकत नाही किंवा राज्याला संपादित करता येऊ शकत नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने वरील टिप्पणी केली आहे. या घटनापीठात न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, बीव्ही नागरथना, सुधांशू धुलिया, जेबी पार्डीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीशचंद्र शर्मा आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश आहे.
राज्यघटनेच्या कलम ३९ (ब) अंतर्गत खाजगी मालमत्तांना समाजाचे भौतिक संसाधन अर्थात ‘सार्वजनिक मालमत्ता’ मानले जाऊ शकते का? या प्रश्नावर घटनापीठ विचार करत. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
घटनेच्या कलम ३९ (ब) मध्ये अशी तरतूद आहे की, सामान्य समाजाच्या फायद्यासाठी सर्वोत्तम असेल अशारीतीने राज्य आपल्या धोरणानुसार समाजाच्या भौतिक संसाधनांची मालकी आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेल. यावर ‘मुंबईच्या प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन (POA) व इतरांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे.
पक्षकारांच्या वकिलांनी काल यावर जोरदार युक्तिवाद केला. राज्य प्राधिकरणाने घटनेच्या अनुच्छेद ३९(ब) आणि ३१(क) अंतर्गत घटनात्मक योजनांच्या नावाखाली खाजगी मालमत्ता संपादित केल्या जाऊ शकत नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा ताबा घेण्याचा अधिकार देणारा महाराष्ट्राचा कायदा वैध नाही, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
‘समुदायातील भौतिक संसाधने’ म्हणजे केवळ ‘सार्वजनिक संसाधने’ असे म्हणणे थोडे टोकाचे असू होईल. त्याचे मूळ कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी मालमत्तेत नाही. खाणी आणि अगदी खाजगी जंगलासारख्या साध्या गोष्टी घ्या. कलम ३९(बी) अंतर्गत खाजगी जंगलांना सरकारी धोरण लागू होत नाही... पण, अशा जंगलांवर सरकारचा कोणताही अधिकार नाही. सरकारने त्यापासून पूर्णपणेच दूर राहावे, असे म्हणणे अत्यंत धोकादायक ठरेल, असे घटनापीठाने यावेळी नमूद केले.
एकदा मालमत्ता खाजगी झाली की, तिला कलम ३९ (बी) लागू होऊ शकत नाही, असे असे म्हणता येईल का? असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. कारण आपली राज्यघटना समाजाच्या कल्याणकारी उपायांवर भर देते. त्याचमुळे सामाजिक उन्नत्तीसाठी आवश्यक भासल्यास संपत्तीचे पुनर्वितरण देखील आवश्यक आहे. राज्यघटना बनवली तेव्हाच्या सामाजिक आणि इतर परिस्थितीचा संदर्भ देत खंडपीठ म्हणाले की, सामाजिक बदल घडवून आणणे हे राज्यघटनेचे उद्दिष्ट होते. म्हणूनच एकदा मालमत्तेची खाजगी मालकी झाल्यावर कलम ३९(बी) अर्थात ती सार्वजनिक हितासाठी संपादित करता येणार नाही, असे आम्ही म्हणू शकत नाही.
