नुकतेच ईडीद्वारे जारी केलेल्या अहवालानुसार, मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत गेल्या १० वर्षांच्या काळात गुन्हेगारांच्या अटकेचा आकडा २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. तर ६३ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. उद्या १९ एप्रिल रोजी प्रत्यक्षात पहिल्या फेरीचे मतदान पार पडेल. यंदा निवडणूक आयोगाने १ मार्च २०२४ पासून एकूण ४०६५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. बऱ्याचदा विरोधक अशा प्रकारच्या कारवाईला सत्ताधाऱ्यांचे षड्यंत्र म्हणून आवाज उठवतात. अशीच तक्रार त्यांची ईडी आणि इतर तपासयंत्रणांच्या बाबतीत असते. नुकतेच ईडीने जारी केलेल्या २००५ ते आतापर्यंतच्या एकाअहवालातून बरीच माहिती समोर आली आहे. २००५-२०१४ या युपीएच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत गेल्या १० वर्षांत ईडीच्या छापेमारी मध्ये तब्बल ८६ टक्के वाढ पहायला मिळाली आहे. तसेच अटक आणि जप्तीच्या आकड्यांत तब्बल २५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. 
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) २००२ मध्ये लागू करण्यात आला. करचोरी, काळा पैसा निर्माण करणे आणि मनी लाँड्रिंग या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १ जुलै २००५ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की गेल्या दशकात ईडीच्या कारवाया भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या प्रतिस्पर्धी आणि इतरांविरुद्धच्या दडपशाहीचा एक भाग आहेत. त्याचवेळी, केंद्र सरकार आणि भाजपने म्हटले आहे की ईडी स्वतंत्र आहे, हा तपास तथ्यांवर आधारित आहे आणि भ्रष्टांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ मध्ये लागू करण्यात आला होता, परंतु त्याचे वास्तविक नियम २००५ मध्येच आले. त्यामुळे २००५ नंतर म्हणजेच २००४ मध्ये यूपीए सरकार स्थापन झाल्याच्या एक वर्षानंतरच या कायद्याअंतर्गत तपास सुरू होऊ शकला. यूपीए कार्यकाळात, ईडीने पीएमएलए अंतर्गत १७९७ प्रकरणांची नोंद केली. त्या तुलनेत, पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या १० वर्षांमध्ये, ईडीने ५१५५ मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांची नोंद झाली.
यूपीएच्या कार्यकाळात १०२ आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर एनडीएच्या १० वर्षात ही संख्या १२८१ वर पोहोचली आहे. यूपीएच्या काळात एकूण खटल्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची टक्केवारी ६ टक्क्यांहून कमी होती, तर एनडीएच्या काळात हा आकडा जवळपास २५ टक्क्यांपर्यंत वाढला. जेव्हा ईडी एखाद्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करते आणि मनी लाँड्रिंगचे प्रथमदर्शनी पुरावे शोधते, तेव्हा ते न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करते. याचा अर्थ न्यायालय आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करू शकते आणि खटला सुरू होऊ शकतो.
विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की ईडी राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करत आहे, परंतु ईडी आणि सरकार दोघांचे म्हणणे आहे की तपासलेल्या प्रकरणांपैकी फक्त ३ टक्के राजकारण्यांशी संबंधित आहेत. यूपीएच्या कार्यकाळात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात एकही दोषी आढळला नाही, तर २०१४-२४ दरम्यान ६३ जणांना शिक्षा झाली.
आता ईडीच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, २००५ ते २०१४ मधील ८४ वरून २०१४ ते २०२४ मध्ये ७३०० तपास पूर्णत्वास नेण्याची संख्या वाढली याच काळात जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य ५०८६ कोटी रुपयांवरून १.२ लाख कोटी रुपये झाले. अटक केलेल्यांची संख्या २९ ने वाढून ७५५ झाली आहे. यूपीए कार्यकाळात मालमत्ता जप्त करण्यात आली नाही. मात्र ईडीने गेल्या दशकात १५,१७० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. आतापर्यंत, ईडीने मालमत्ता विकून बँकांना आणि पीडितांना १६,००० कोटींहून अधिक रुपये परत केले आहेत, हे सर्व अलिकडच्या १० वर्षांतच घडले आहे.
