अतिक्रमण सील करण्याचा आदेश
पणजी : मळा-पणजी येथील उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाच्या (एनजीपीडीए) कार्यालयासमोर त्याच्याच जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यास चालढकल केल्याबद्दल गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने एनजीपीडीएला फटकारले. या प्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, संबंधित अतिक्रमण चार दिवसांत सील करण्याचा आदेशही न्यायालयाने तिसवाडी मामलेदारांना दिला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी मिनिनो डिक्रुझ यांच्यासह विनायक महाले आणि अमेय नाईक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, एनजीपीडीए, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, तिसवाडी मामलेदार, शहर व नगरनियोजन खाते, पणजी महानगरपालिका, आलेक्स फर्नांडिस, पावलो फर्नांडिस व इतरांना प्रतिवादी केले आहे. सरकारने मळा तळ्याचे सुशोभीकरण करण्यासाठी १९८७ आणि १९८९ मध्ये जमीन संपादन करून एनजीपीडीएच्या स्वाधीन केली होती. त्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याची तक्रार याचिकादारासह इतरांनी पणजी महानगरपालिका आणि एनजीपीडीएकडे केली होती. संबंधित अतिक्रमणाची पाहणी करून अहवाल सादर केला. एनजीपीडीएने १४ डिसेंबर २०२३ रोजी संबंधितांना काम बंद करण्याची नोटीस जारी केली होती. मात्र त्यानंतर काहीच कारवाई झाली नाही. काम बंद करण्याची नोटीस जारी केली असताना प्रतिवादींनी बांधकाम पूर्ण करून व्यावसायिकासाठी वापर केला. या प्रकरणी कारवाई होत नसल्याने याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुद्दा उपस्थित केला. मंगळवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने एनजीपीडीएला व तिसवाडीचे मामलेदारांना वरील आदेश जारी केले. एनजीपीडीएला आपल्या जमिनीची तसेच त्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले की नाही याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ८ मे रोजी आहे.
