नवी दिल्ली : हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत वैध विवाहासाठी केवळ प्रमाणपत्र पुरेसे नाही आणि आवश्यक समारंभ पार पाडणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदूंमध्ये विवाह हा संस्कार असून तो निव्वळ नाचगाणे किंवा मेजवाणीचा कार्यक्रम नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
कायद्यानुसार विवाह वैध होण्यासाठी, आवश्यक समारंभ पार पाडणेही आवश्यक आहे. कोणताही मुद्दा/विवाद उद्भवल्यास उक्त समारंभाच्या कामगिरीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत पक्षकारांनी असा समारंभ केलेला नाही तोपर्यंत, कलम ७ प्रमाणे हिंदू विवाह ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच जे समारंभाला उपस्थित नसतात अशांनी पुरावा म्हणून प्रमाणपत्र जारी केल्यानेही तो ग्राह्य धरू शकत नाही. थोडक्यात जेथे हिंदू विवाह संस्कार किंवा समारंभांनुसार केला जात नाही, तो विवाह हिंदू विवाह कायद्यानुसार मानला जाणार नाही, असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये एका हस्तांतरण याचिकेत अनुमती देताना वरील उल्लेख करण्यात आला आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह वैध नसल्यामुळे घटस्फोट, देखभाल आणि पक्षांवरील फौजदारी कारवाई अखेर रद्द करण्यात आली.
या प्रकरणातील जोडप्याने हिंदू रितीरिवाजांनुसार त्यांचा विवाह सोहळा केला नव्हता, परंतु कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत केवळ त्यांच्या विवाहाची नोंदणी केली होती. त्यांनी वैदिक जनकल्याण समितीकडून ‘विवाह प्रमाणपत्र’ मिळवले होते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे, त्यांनी उत्तर प्रदेश विवाह नोंदणी नियम, २०१७ अंतर्गत ‘विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र’ प्राप्त केले आणि कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी केली. हिंदू विवाह वैध नसताना विवाह नोंदणी अधिकारी कायद्याच्या कलम ८ च्या तरतुदीनुसार अशा विवाहाची नोंदणी करू शकत नाही. म्हणून, जर जोडप्याने लग्न केले आहे असे प्रमाणपत्र जारी केले असेल आणि कायद्याच्या कलम ७ नुसार विवाह सोहळा पार पाडला गेला नाही, तर अशा विवाहाची कलम ८ नुसार नोंदणी केल्यास अशा विवाहाला कोणतीही वैधता मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
