न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलीस खातेच पेचात सापडले असेल. कारण पोलीस खात्यात आपला फोटो कोणी प्रसारमाध्यमांना देत नाही, असा अधिकारीच सापडणे कठीण. कारवाई फक्त सहाच जणांवर होणार असल्यामुळे अन्य फोटो बहाद्दर या कारवाईतून सहीसलामत सुटले. यापुढे पोलीस आरोपींची गोपनीयता ठेवतील आणि मानवी अधिकारांचे संरक्षण करतील, अशी अपेक्षा या आदेशामुळे बाळगायला हरकत नाही.
एखाद्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला पकडल्यानंतर त्यांना बसवून फोटो सेशन करणे, हे काही नवे नाही. गोव्यातील सर्वच पोलीस अधिकारी असे करत असतात. काही त्याला अपवाद असतीलही, पण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना संशयित आरोपीसोबत फोटो घेऊन तो प्रसिद्ध करण्याचा सोस आवरत नसतो. पोलीस अधीक्षकांपासून ते कॉन्स्टेबलपर्यंत आरोपींसोबत फोटो काढून तो प्रसारमाध्यमांना देणे, हे नेहमीचेच झाले आहे. परवाच आपल्या मुलाला सोडून गेलेल्या एका मातेला शोधून काढल्यानंतर फातोर्डा पोलिसांनी तिच्यासोबत फोटो काढून तो नावासकट प्रसारमाध्यमांना दिला. वर्तमानपत्रांसह, टीव्ही चॅनल तसेच समाजमाध्यमांवर हे फोटो व्हायरल झाले. असे गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे ७० वेळा झाल्याचे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन महिन्यांत जर सत्तरवेळा पोलिसांनी अशा प्रकारचे फोटो सेशन केले असेल, तर वर्षाला सरासरी चारशेपेक्षा जास्त वेळा पोलिसांनी असे फोटो काढून ते प्रसारमाध्यमांना दाखवले असतील.
आरोपींसोबत फोटो काढून ते जाहीर करू नयेत, अशा प्रकारचा आदेश नोव्हेंबर २०१९ मध्ये न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यात काही निर्देश व मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. पण सध्या गोवा पोलीस सेवेतील अधिकारी ज्या पद्धतीने फोटो सेशन करत आहेत, ते पाहता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विसरच पोलिसांना पडलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने ज्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे, त्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने २०१९ मध्ये अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. ज्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद कसा साधावा, यासह पोलीस अधिकाऱ्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा अहवाल न्यायालयाला या अधिकाऱ्याने दिला होता. आता याच अधिकाऱ्याने आपल्या त्या अनुपालन अहवालासह मार्गदर्शक तत्त्वे खुंटीला टांगून आपणच फोटो सेशन केल्याचे उघड झाले. फातोर्डा आणि वास्को पोलिसांनी आरोपींसोबत काढलेले फोटो आणि आरोपींची ओळख जाहीर करून त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची केलेली कृती ही आक्षेपार्ह आहे, असे खुद्द न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशाची ही पायमल्ली आहे. त्यामुळेच सुमारे सहा अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. पोलीस महासंचालकांनीही या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली त्याची माहिती न्यायालयात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या गोष्टीत हस्तक्षेप केला नसता तर रोज पोलिसांकडून संशयित आरोपींना पुढे बसवून फोटो सेशन करणे सुरूच राहिले असते. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचा अवमानच गेल्या चार पाच वर्षांमध्ये होत होता, पण त्याकडे पोलीस किंवा सरकार यापैकी कोणीच लक्ष दिले नाही. प्रसारमाध्यमांनाही या आदेशाचा विसर पडला, हे दुसरे दुर्दैव. पोलीस अधीक्षक बॉस्युएट सिल्वा, निरीक्षक कपिल नायक, निरीक्षक नाथन आल्मेदा, उपनिरीक्षक प्रियंका नाईक, उपनिरीक्षक अमीन नाईक, उपनिरीक्षक अखिलेश खेडेकर या सर्वांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यातील दोन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीही एका मातेला अशाच प्रकरणात शोधून फोटो परेड केली होती. यापूर्वीही या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती. शिस्तभंगाची कारवाई किंवा न्यायालयाला आदेश यांचा कुठलाच परिणाम या अधिकाऱ्यांवर होत नाही, हे आश्चर्यच आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात एक गोष्ट नमूद केली आहे, ती फार महत्त्वाची आहे. राजा महाराजा किंवा शिकारी जसे फोटो सेशन करायचे तसाच प्रकार हे पोलीस अधिकारी करत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा अधिकाऱ्यांना संशयित आरोपी एखादी माता असो किंवा अन्य कुठला आरोपी, त्यांच्या मानवी अधिकारांची जाणीव नसते. क्षुल्लक गोष्टींमध्येही पकडलेल्या संशयितांना घेऊन फोटो काढून ते प्रसारमाध्यमांना देऊन आपण काहीतरी मोठी कामगिरी केल्यासारखे दाखवणारे पोलीस न्यायालयाच्या आदेशातून बोध घेतील, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने ज्यांची नावे याचिकेत आहेत त्यांच्यावर पोलीस महासंचालकांनी काय कारवाई केली, त्याचा अनुपालन अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा, असे आदेश दिले आहे. पुढील सुनावणीवेळी ती माहिती न्यायालयात उघड होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलीस खातेच पेचात सापडले असेल. कारण, पोलीस खात्यात आपला फोटो कोणी प्रसारमाध्यमांना देत नाही, असा अधिकारीच सापडणे कठीण. कारवाई फक्त सहाच जणांवर होणार असल्यामुळे अन्य फोटो बहाद्दर या कारवाईतून सहीसलामत सुटले. यापुढे पोलीस आरोपींची गोपनीयता ठेवतील आणि मानवी अधिकारांचे संरक्षण करतील, अशी अपेक्षा या आदेशामुळे बाळगायला हरकत नाही.
