वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वच स्तरांतील बहुतांशी गोमंतकीयांचे ज्याकडे लक्ष लागून असते, ते राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवारी संपले. या सहा दिवसीय अधिवेशनात विविध प्रश्नांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपले, काही प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली, काही प्रश्नांवरील चर्चेत आक्रमक झालेल्या विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढण्याची वेळ सभापतींवर आली, या सर्वांसोबतच सभापती रमेश तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे यांच्यातील वादही सभागृहात पोहोचल्याचे जनतेने पाहिले. अधिवेशन काळात विधानसभा सभागृहाप्रमाणेच राज्यभरातही राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांची चर्चा होणे अपेक्षित असते. पण, हे अधिवेशन मात्र या प्रश्नांपेक्षा तवडकर-गावडे वादामुळेच चर्चेत राहिल्याचे ठळकपणे दिसून आले.
विधानसभेतील कामकाजाचा विचार केल्यास, २ फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिलई यांनी सभागृहात अभिभाषण केले. या अभिभाषणातून त्यांनी गोव्याच्या विकासाच्या घोडदौडीचा आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत-२०४७’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारनेही गोव्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिलेला आहे. त्यादृष्टीने पायाभूत साधनसुविधांची उभारणी केली जात आहे. विविध क्षेत्रांचा विकास साधला जात आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ या मोहिमेमुळे अनेक क्षेत्रांच्या विकासाला बळकटी मिळाल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी २०२४-२५ या वर्षासाठीचा २६,८५५.५६ कोटींचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मुख्यमंत्री घोषणांची खैरात करतील, असे जनतेला वाटत होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे आर्थिक आरोग्य कोलमडू नये याची काळजी घेत अर्थसंकल्प मांडला. सलग तिसऱ्या वर्षी करांमध्ये कोणतीही वाढ केली नाही. मोजक्या वगळल्या, तर नव्या घोषणा करणे टाळले. सध्या राज्यात सुरू असलेले प्रकल्प आणि प्रलंबित घोषणाच यंदाच्या वर्षात पूर्ण करण्याचा त्यांचा निर्धार असल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून आले. अधिवेशनात आमदारांनी ३१६ तारांकीत आणि १,०५१ अतारांकीत प्रश्न विचारले होते. ३१६ तारांकीत प्रश्नांपैकी २५ तारांकीत प्रश्नांवर सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासाला चर्चा झाली. त्यावर संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. दहा लक्षवेधी सूचना आणि शून्य प्रहरात ६५ प्रश्न आमदारांकडून मांडण्यात आले. अधिवेशनात एकूण पाच खासगी ठराव आलेले होते. त्यातील एक ठराव सर्वांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आला. एक सभागृह समितीकडे पाठवण्यात आला. तर, इतर प्रस्ताव मतदानाने मंजूर करण्यात आले. याशिवाय २० शोक आणि ४५ अभिनंदनाचे प्रस्तावही सभागृहात आले.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सातही विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध प्रश्नांवरून सरकारला संघटितपणे पुन्हा घेरण्याचे संकेत दिले होते. त्याबाबत त्यांच्या बैठकाही होत होत्या. पण, मोजकेच प्रश्न वगळले, तर विरोधकांची एकी आणि पूर्वीचा जोश कुठेही दिसून आला नाही. विरोधी पक्षनेते या नात्याने युरी आलेमाव यांनी काही बाबतीत किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न केला. पण, याआधीच्या अधिवेशनांत विरोधक ज्या पद्धतीने त्यांना साथ देत होते, तशी त्यांची साथ यावेळी अजिबात दिसली नाही. अभ्यासू आणि आक्रमक आमदार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या विजय सरदेसाई यांनीही या अधिवेशनात म्हादई, बेरोजगारी, कृषी, जमिनी आदी महत्त्वपूर्ण विषयांबाबत म्हणावी तितकी आक्रमकता दाखवली नाही. नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकावेळच्या चर्चेत त्यांनी सहभाग घेतला, पण विधेयकाला विरोध करीत इतर विरोधी आमदार सभापतींच्या हौदात गेलेले असतानाही विजय जागेवर बसून राहिले. त्यावेळची त्यांची भूमिका अनेकांना समजलीच नाही. दरवेळीप्रमाणे आपच्या व्हेंझी व्हिएगश यांनी संपूर्ण राज्याला छळणारे काही विषय उपस्थित करून प्रामुख्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. पण, अनेकवेळा त्यांचा परिपूर्ण अभ्यासच नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री शेवटपर्यंत त्यांना पुरून उरले. रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर यांनी नेहमीप्रमाणे ‘गोंयकारपण’ केंद्रस्थानी ठेवून त्याअनुषंगाने प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांचीही धडाडी यावेळी दिसली नाही. आमदार कार्लुस फेरेरा, आल्टन डिकॉस्ता आणि क्रूज सिल्वा यांनी मात्र सावधगिरी बाळगत आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्न उपस्थित करून संबंधित मंत्र्यांकडून त्यावरील उत्तरे मिळवली. एकंदरीत या अधिवेशनात सातही विरोधी आमदार अनेक बाजूंनी सरकारवर हल्लाबोल चढवण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. याउलट विरोधी आमदारांपेक्षा अपक्ष आमदार चंद्रकांत शेट्ये आणि भाजपचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हेच विरोधकांची भूमिका निभावत असल्याचे भासले.
लेखी प्रश्नांचा विचार केल्यास प्रश्नांसाठी केवळ पाच दिवस मिळणार असल्याने बहुतांशी सत्ताधारी आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्नांना प्राधान्य दिले. विरोधी गटातील युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई आणि व्हेंझी व्हिएगश, तर सत्ताधारी गटातील दिगंबर कामत, आलेक्स रेजिनाल्ड आणि अपक्ष चंद्रकांत शेट्ये यांनी संपूर्ण राज्याशी संबंधित प्रश्न विचारल्याचे दिसते. इतरांनी मात्र स्वत:च्या मतदारसंघाचाच विचार केल्याचे लेखी प्रश्नांवर स्पष्टपणे दिसून येते.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभापती रमेश तवडकर यांनी कला आणि संस्कृती खात्याच्या निधी वितरणाचा वाद उकरून काढला. त्यामुळे मंत्री गोविंद गावडे कोंडीत पकडले. याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता. पण, मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना यात अजिबात वरचढ होऊ दिले नाही. या प्रकरणाची धग कायम असतानाच मंत्री गोविंद गावडे आणि आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर यांच्या संभाषणाची कथित ऑडिओ क्लिप समोर आली. या दोन्ही विषयांमुळे गोविंद गावडेच अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चेत राहिले. कला आणि संस्कृती खात्याच्या निधी वितरण प्रकरणात उडी घेतलेल्या माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांना सभापतींकडून समन्स जाण्याचीही घटना अधिवेशन काळात घडली. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून हे प्रकरण मिटवले.
एकंदरीत, गत दोन अधिवेशनांमध्ये सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधक सरस वाटले होते. तशी चोख कामगिरीही त्यांनी केलेली होती. युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई यांच्या अभ्यासासमोर मुख्यमंत्र्यांचीही कसोटी लागलेली होती. परंतु, यावेळी मात्र विरोधकांना रोखण्यात, प्रत्येक टप्प्यावर सरकारची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यात, ज्वलंत प्रश्नांवरील चर्चेला समाधानकारकपणे उत्तरे देऊन स्वत:च्या मंत्र्यांना तारण्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पूर्णपणे यशस्वी ठरल्याचे अखेरपर्यंत दिसून आले.
सिद्धार्थ कांबळे