बंदीचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
न्यूज डेस्क । गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर बनवण्यात आलेल्या ‘इंडियाः द मोदी क्वेश्चन’ या बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदी उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अ‌ॅड. एमएल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
यात म्हटले आहे की, जनतेचे मुलभूत अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी माहितीपटांवरील बंदी उठवण्यात यावी. ही याचिका सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती, तरीही सरन्यायधीशांनी या याचिकेवर सुनावणीसाठी ६ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे. विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन चॅनेल्सवर बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली आहे. तरी देखील देशभरातील अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत ती दाखवण्यात आली आहे.
पीआयएलचा दावा आहे की, 'इंडिया : द मोदी प्रश्न' या माहितीपटात २००२ ची गुजरात दंगल आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका यावर मत मांडली आहे. दंगल उसळली तेव्हा पीएम मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. डॉक्युमेंटरीमध्ये दंगल रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्यांशी संबंधित अनेक तथ्य असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. तथापि, सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ च्या नियम १६ अंतर्गत त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. नोंदवलेली तथ्ये देखील पुरावा आहेत आणि न्याय नाकारलेल्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
दंगलीला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा : याचिकाकर्ते
गुजरात दंगलीला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे दोन्ही भाग आणि बीबीसीने रेकॉर्ड केलेले सर्व मूळ तथ्य तपासले पाहिजे, असे वकील एमएल शर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच गुजरात दंगलीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असलेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारे सहभागी असलेल्या आरोपींविरुद्ध योग्य कारवाई केली जावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
याचिकाकर्ते एमएल शर्मा यांनी नमूद केले आहे की, याचिका दाखल करण्याचे कारण २१ जानेवारी २०२३ रोजी उद्भवले, जेव्हा आयटी नियम २०२१ च्या नियम १६ चा वापर करून, लोकांना गुजरात दंगलीचा पर्दाफाश करणारा बीबीसी डॉक्युमेंटरी पाहण्यास मनाई होती. ही बंदी संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक याचिका अधिवक्ता सीयू सिंह यांनीही दाखल केली आहे, ज्यामध्ये सिंह म्हणाले की केंद्र सरकारने बंदी घालण्यासाठी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर केला आहे. डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातून बाहेर काढले जात आहे. हे चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे.
