अत्याचार नावाचा बागुलबुवा

११ वर्षांची मुलगी शाळेत गेली. मात्र, शाळेच्या मुलींच्या स्वच्छतागृहापर्यंत पोहोचून एका नराधमाने तिच्यावर अत्याचार केला. जानेवारी २०२२ सालची सोलापूरधील घटना.. १६ महिन्यांच्या म्हणजे अवघ्या दीड वर्षांच्या मुलीला दारू पाजून तिच्यावर अनैसर्गिक बलात्कार करण्यात आला. मुलगी रडू लागली. आवाज आजूबाजूला जाऊ नये, म्हणून त्या नराधमाने ओढणीने तिचा गळा दाबला आणि तिला मारून टाकले. तो नराधम तिचा जन्मदाता बाप आणि तिला मारून टाकण्यासाठी त्याला ओढणी देणारी होती तिची जन्मदाती आई. का? तर मुलगी रडली, तर आजूबाजूला संशय येईल. मग इज्जत जाईल, त्यापेक्षा तिला मारून टाकलेले बरे, असे या दोघांचे मत. वाचतानाही थरकाप उडेल अशा या घटना आजकाल अगदी न चुकता ऐकिवात येतात. ‘मस्ती करू नकोस किंवा रडू नकोस नाहीतर बागुलबुवा येईल किंवा राक्षस येईल,’ असे आजही घरोघरी अगदी गंमतीने लहान मुलांना सांगितले जाते. पण, ही गंमत आता गंमत न राहता बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न खरंच गंभीर बनला आहे. 

२०१२ साली अस्तित्वात आलेला पॉक्सो (The Protection Of Children From Sexual Offences Act – 2012) कायदा बाल लैंगिक अत्याचार, छळ, लैंगिक शोषण आणि अल्पवयीन मुलांवर पोर्नोग्राफी, विनयभंग अशा लैंगिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी अंमलात आणलेला आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बाल हक्क जाहीरनाम्यानुसार आखण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५(३) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत. 

प्रमुख वैशिष्ट्ये 

या कायद्यामध्ये बालकाची व्याख्या ही अठरा वर्षाच्या आतील कोणतीही व्यक्ती अशी दिली आहे. म्हणजेच त्यामध्ये पुरुष, महिला किंवा तृतीयपंथी यांचा समावेश होतो. ह्या कायद्यांतर्गत न्यायव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होऊन प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष ‘बालक स्नेही न्यायालयांची’ स्थापना करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी आजतागायत विशेष न्यायालयांची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी सत्र न्यायालयास हे खटले चालविण्याचे अधिकार आहेत. ह्या कायद्यान्वये तक्रार नोंद करतेवेळी पीडित बालकाची तक्रार महिला पोलीस अधिकारीमार्फत नोंदविली जाते. पीडित बालकाचे नाव गुप्त ठेवले जाते. बालकाची वैद्यकीय तपासणी त्याच्या पालकांच्या अनुमतीने केली जाते. रक्ताचे नमुने व इतर पुरावे तसेच बालकाचा वयाचा दाखला पुराव्यात घेतला जातो. पीडित बालकाच्या मानसिक अवस्थेचा विचार करून त्यास विश्वासाहर्ता वाटेल, अशा वातावरणात खटले चालविले जातात. सुनावणीसाठी बालकास वारंवार न्यायालयात यावे लागू नये, त्यास दबाव जाणवणार नाही, त्रास होणार नाही, ह्याची दक्षता घेणे अनिवार्य आहे. पीडित बालकाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच त्यास नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी कायद्यात विशेष तरतूद आहे. पीडित बालक आणि बालक साक्षीदार शारीरिक अगर मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग असल्यास न्यायालयात साक्ष नोंदविताना त्यांना अनुवादक अथवा विशेष शिक्षकाचे साहाय्य देण्याची तरतूद आहे. ‘मनोधैर्य ‘ योजने अंतर्गत पीडित व्यक्तीला अर्थसहाय्य दिलं जातं.

कायद्यांतर्गत शिक्षेचे स्वरूप 

अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला (Penetrative Sexual Assault) -  ७ वर्षे ते आजीवन सश्रम कारावास

विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) - १० वर्षे ते आजीवन सश्रम कारावास व द्रव्यदंड

लैंगिक हल्ला (Sexual Assault) - ३ ते ५ वर्षे कोणत्याही वर्णनाची शिक्षा व द्रव्यदंड

विकोपकारी लैंगिक हल्ला (Aggravated Sexual Assault) - ५ ते ७ वर्षे कोणत्याही वर्णनाची शिक्षा व द्रव्यदंड

तसेच लैंगिक छळणूक, अपप्रेरणा देणे (Abetment), अपराधाचा प्रयत्न (Attempt) इत्यादी अपराधांस ह्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे.

 वाढत्या अपराधांच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०१८ मध्ये ह्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार वय वर्षे १२ खालील बालकांवर अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला वा विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला केल्यास अपराध्यास फाशीची शिक्षा फर्माविली आहे. वय वर्षे १६ खालील बालकांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास अपराध्यास २० वर्षे वा त्याहून अधिक सश्रम कारावास व द्रव्यदंड अशी शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. तसेच अटकपूर्व जामीन न देण्याची तरतूद केली आहे. नवीन कायद्यानुसार तपासकाम दोन महिन्यांत पूर्ण करून सहा महिन्यांत खटला चालवून निकालात काढणे अनिवार्य आहे. ह्या कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे निश्चितच कायद्याची जरब बसण्यास व गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत मिळेल, अशी आशा बाळगली जात होती. पण शिक्षेचे कठोर स्वरूप पाहता अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आटोक्यात आणण्यास यश आले आहे, असे वाटत नाही.

बाल लैंगिक शोषण ही एक जागतिक समस्या आहे. दुर्दैवाने भारतामध्ये आणि हल्ली गोव्यात त्याचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते. किंबहुना तक्रारी नोंदवल्या जाऊ लागल्यामुळे बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे, असे म्हणणे स्वाभाविक आहे. निरक्षरता किंवा लज्जेमुळे अशा घटना पूर्वी पडद्याआड झाकून जायच्या. पण आजकाल पालक व शाळा मुलांना ‘चांगला स्पर्श – किळसवाणा स्पर्श’ त्याची समज देऊ लागले आहेत, म्हणून निदान मुलांना त्यांच्यासोबत काहीतरी गैर घडतंय याची जाणीव होऊ लागली आहे, हे ही तितकेच खरे. बालक ही देशाची संपत्ती आहे. त्यांच्या रक्षणासाठी कायद्यांत अनेक तरतुदी आहेत. पण, या कायद्यांची गुन्हेगारांना भीती उरली नाही, असे म्हटले तर आश्चर्य वाटू नये. म्हणूनच अशा घटनांना आवर कसा घालावा, हाच मोठा प्रश्न आहे. अर्थात, कायदे कितीही असले तरी त्याची अंमलबजावणी हा मुख्य विषय ‘आ’ वासून उभा ठाकतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अशा कल्याणकारी, बालक स्नेही कायद्यांची जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी संवेदनशील प्रशासकीय यंत्रणाही गरजेची आहे. समाज, समाजमन आणि प्रशासन यांच्या तिहेरी समन्वयातून बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आटोक्यात आणण्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न होणे काळाची गरज बनली आहे.