पेगॅसस : सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन सदस्यीय समिती स्थापन

नवी दिल्ली : पेगॅसस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन हे या तीन सदस्यीय समितीचे प्रमुख असतील. त्याचबरोबर आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे इतर सदस्य असतील. आम्हाला कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करायचे आहे. आम्ही नेहमीच मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे. प्रत्येकाला आपल्या खासगी बाबींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करायचे आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत; पण कायदेशीर मार्गाने अशा प्रकरणात कारवाई होऊ शकते, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण म्हणाले.
आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. त्याचा उपयोग जनहितासाठी व्हायला हवा. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा पैलू आहे. तंत्रज्ञानासह त्याचा गंभीरपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. तुम्ही सांगू शकता तेवढे सांगा, असे आम्ही सरकारला म्हटले. पण सरकारने उत्तर दिलेले नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय मूग गिळून बसू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने विशेष खंडन केलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची याचिका प्रथमदर्शनी स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करत आहोत. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम करेल.