नवी दिल्ली/लखनऊ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्यूनलचा (Railway Claims Tribunal) एक निर्णय बाजूला सारत अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. ५ महिन्यांपेक्षा जास्त वयाचे गर्भातील बालक हे अस्तित्वात असलेल्या बालकासारखेच मानले जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने रेल्वे अपघातात प्राण गमावलेल्या ७ महिन्यांच्या गर्भासाठी ८ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले आहेत.
बिस्वान रेल्वे स्थानकावर (Biswan Railway Station) घडलेल्या एका ट्रेन अपघातात एका महिलेचा रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला होता, जिच्या पोटात सुमारे ७ महिन्यांचा गर्भ होता. या अपघातात त्या गर्भाचाही मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी मृताच्या कुटुंबीयांनी रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्यूनलकडे भरपाईसाठी अर्ज केला होता. मात्र ट्रिब्यूनलने गर्भ हा रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १२३(सी)(२) नुसार ‘अधिकृत प्रवासी’ ठरत नाही, असे म्हणत गर्भाच्या मृत्यूसाठी भरपाई देण्यास नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निकाल
या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि मद्रास उच्च न्यायालयांच्या आधीच्या निर्णयांचा दाखला दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, गर्भामध्ये वाढणारा जीव हा भविष्यात बाळ म्हणून बाहेर येतो. त्यामुळे एका विशिष्ट टप्प्यानंतरच्या गर्भाला भरपाईच्या उद्देशाने नेहमीच बालक म्हणून मानले गेले पाहिजे. गर्भ ७ महिन्यांचा असताना प्रीमॅच्युअर मुलेदेखील जगू शकतात, त्यामुळे या गर्भाच्या अस्तित्वाबद्दल शंका घेता येत नाही.
कलम ‘१२४-अ’चा संदर्भ
कायदेशीर तत्त्वांचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी कायद्याच्या मूलपाठामध्ये 'गर्भ' (foetus) हा शब्द स्पष्टपणे लिहिला नसेल, तरीही रेल्वे अपघातासारख्या दुर्दैवी घटनेत घडलेला हा मृत्यू रेल्वे कायद्याच्या कलम १२४-अ च्या कक्षेत येतो. न्यायालयाने महिलेच्या मृत्यूपेक्षा हा गर्भपात/गर्भाचा मृत्यू हा एक स्वतंत्र अपघात मानत ट्रिब्यूनलचा आदेश रद्द केला आणि अर्जदारांना (कुटुंबीयांना) गर्भाच्या मृत्यूसाठी अतिरिक्त ८ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.