मानवी तस्करी प्रतिबंधाकडे दुर्लक्ष नको : पांडे

मानवी तस्करी विरोधी दिन विशेष : नव्या विधेयकात देहविक्रय, शोषणासंबंधी उल्लेख नाही

|
30th July 2021, 01:01 Hrs
मानवी तस्करी प्रतिबंधाकडे दुर्लक्ष नको : पांडे

फोटो : अरुणेंद्र पांडे
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
वास्को : लैंगिक शोषणासाठी गोव्यात मानवी तस्करी होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. देशातील काही महानगरांमध्ये महिला व मुलांच्या तस्करीचे सर्वाधिक प्रमाण असले तरी गोव्यातही अलिकडच्या काळात बरीच वाढ झाली आहे. या मानवी तस्करीसंबंधी प्रत्येकाने गंभीर होऊन सरकार व एनजीओच्या कार्यामध्ये हातभार लावण्याची गरज आहे. मानवी तस्करीसंबंधी (प्रतिबंध, देखभाल, पुनर्वसन) विधेयक २०२१ संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या मुसद्यात ऑनलाईन देहविक्रय गोष्टी व शोषणासंबंधी काहीच उल्लेख नसल्याने सदर मुसद्यात काही त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यासंबंधी ‘अर्ज’ने महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे सचिव शंतनू ब्रिजबासी यांना तसेच गोवा सरकारला अभिप्राय पाठविला आहे, असे ‘अर्ज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अरुणेंद्र पांडे यांनी सांगितले.
मानवी तस्करी विरोधी दिन प्रत्येक वर्षी ३० जुलैला साजरा करण्यात येतो. यानिमित्ताने मानवी तस्करीविरोधी जागृती करण्याचे काम ‘अर्ज’तर्फे करण्यात येते. मानवी तस्करीविरोधात लढा देणारी ‘अर्ज’ प्रमुख स्वयंसेवी सस्था आहे. देहविक्रय व्यवसायातील महिलांचे पुनर्वसन करणे तसेच त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी रोजगार मिळवून देण्यात पांडे यांनी पुढाकार घेतला आहे. कोविड महामारीचा या पीडितांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांच्या आर्थिक संकटामध्ये भर पडली आहे. काही जणांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. ते आता रोजगार व आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत आहेत. त्यांच्याकडे भाडे भरण्यासाठी, रेशन खरेदीसाठी, वैद्यकीय बिले देण्यासाठी पैसेच नाहीच. त्यामुळे काही एजंट पीडितांना आगाऊ रक्कम देण्याचे आमिष दाखवितात. या पीडितांना पुन्हा मानवी तस्करीचा धोका होऊ शकतो, असे पांडे म्हणाले.
खास तपास यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज
मानवी तस्करीसंबंधी (प्रतिबंध, देखभाल, पुनर्वसन) विधेयक २०२१ संसदेत मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकच्या मसुद्यामध्ये ऑनलाईन देहविक्रय व्यवसाय करण्यासंबंधी काहीच उल्लेख नाही. या व्यवसायामध्ये तरुणींना ढकलणाऱ्यांना शिक्षा होण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. मानवी तस्करीला आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयांतर्गत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोसारखी खास तपास यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी ‘अर्ज’ने केली असल्याचे पांडे यांनी स्पष्ट केले.