देवस्थानची महाजनकी महिलांनाही हवी

फोटो : शुक्र उसगावकर
पणजी : सुमारे ४५० वर्षे पोर्तुगिज वसाहत बनून राहिलेल्या गोव्यात धार्मिक संस्था आणि विशेष करून हिंदूंच्या मंदिरांच्या व्यवस्थापनाचा विषय नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. देवस्थान रेग्यूलेशन अधिनियम, १९३३ अंतर्गतच बहुतांश देवस्थानांचा कारभार हाकला जातो. पोर्तुगिजकालीन हा कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे आणि तो ताबडतोब रद्द करण्यात यावा, अशी नवी चळवळच राज्यात सुरू झाली आहे. आता शुक्र उसगावकर या कायदा विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेने या प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे.
राज्याचे माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल अॅड. मनोहर उसगांवकर यांचा तो नातू आहे. ज्येष्ठ वकील सुदिन उसगावकर यांचा तो पुत्र आहे. तो बीए- एलएलबीच्या तिसऱ्या वर्षांत आहे. पोर्तुगिजांच्या देवस्थान रेग्यूलेशन अधिनियमात महाजनपदाचा मान केवळ पुरुष मंडळींना आहे. एखाद्या महाजनाचे निधन झाले की हा अधिकार वारसा हक्काने त्या कुटुंबातील पुरुष वारसदाराकडे जातो, असे हा कायदा म्हणतो. शुक्र उसगावकर याने यालाच आक्षेप घेतला आहे. या कायद्यातील ही तरतूद भारतीय संविधानातील कलम १५चे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद त्याने केला आहे. हा वारसा महिलांनाही मिळायला हवा, अशी विनवणी त्याने याचिकेत केली आहे. भारतीय राज्यघटनेने कलम-१५ मध्ये समानता बहाल केली आहे. धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई असल्याचे म्हटले आहे. मग इथे हा भेदभाव का, असा प्रश्न उसगावकर याने उपस्थित केला आहे. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात नेमका कसा युक्तिवाद होतो आणि या याचिकेचा निकाल नेमका काय लागतो, याचे परिणाम सर्वत्रच जाणवणार आहेत.