नितीशकुमार सरकारच्या विरोधात नेटाने काम करणारा नेता विरोधी बाजूला असता तर बिहारमध्ये वेगळे चित्र दिसू शकले असते. परंतु ते होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच.
देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दोन प्रमुख राज्यांत उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा समावेश होतो. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मोठ्या बहुमताने गेली तीन वर्षे स्थानापन्न आहे. तर, बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाच्या मदतीने भाजपच्या सहभागातून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) सत्ता आहे. येत्या नोव्हेंबर अखेरीस बिहार विधानसभेची मुदत संपत असून त्याआधी तेथे नवीन सरकार निवडण्यासाठी निवडणुका घ्याव्या लागतील. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए आणि काँग्रेसच्या प्रमुखपदाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) यांनी निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. या राज्यातील वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही आघाड्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख असले तरी बिहारमध्ये एनडीएचे नेतृत्त्व संयुक्त जनता दलाकडे आहे, तर यूपीएचे नेतेपद लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडे आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच स्पष्ट केल्यामुळे एनडीएची वाटचाल स्पष्ट झाली आहे. यूपीएचे नेतेपद राष्ट्रीय जनता दलाकडे असले तरी लालूप्रसादांच्या तुरुंगवाऱ्या आणि अनारोग्य यामुळे निवडणुकीच्या प्रचारात ते नसतील. साहजिकच कमकुवत बनलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचे आणि बिहारपुरते यूपीएचे नेतृत्त्व लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्याकडे आहे. त्यामुळे नितीशकुमार विरुद्ध तेजस्वी यादव असा मुकाबला बिहारमध्ये रंगू शकतो.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत महागठबंधनातील संयुक्त जनता दलाला ७१, राष्ट्रीय जनता दलाला ८० तर काँग्रेसला २७ जागा मिळाल्या होत्या. तर, एनडीएतील भाजपला ५३ जागा मिळवता आल्या होत्या. नितीशकुमार सरकारातील संयुक्त जनता दल व राष्ट्रीय जनता दल यांच्यात दोन वर्षांत उद्भवलेल्या मतभेदांचा फायदा घेत भाजपने पुन्हा एकदा सत्ता काबीज केली होती. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत नितीशकुमार सरकारच्या कामगिरीत सातत्य नव्हते, त्यामुळे खरे तर ते बचावात्मक पवित्र्यात असायला हवे. त्यात भर म्हणून करोनाच्या साथीचा प्रसार जसा सर्वत्र झाला आहे तशीच बिहारमध्येही परिस्थिती वाईट आहे. परंतु विरोधात असलेले राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सक्षम नेतृत्त्वाअभावी कमकुवत बनले आहेत. तेजस्वी यादव अजूनही राजकारणात नवखे आहेत, तर काँग्रेसकडे केंद्रीय स्तरापासून राज्यापर्यंत नेतृत्वाची वानवा आहे. नितीशकुमार सरकारच्या विरोधात नेटाने काम करणारा नेता विरोधी बाजूला असता तर बिहारमध्ये या निवडणुकीत वेगळे चित्र दिसू शकले असते. परंतु ते होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. बिहारमध्ये भाजप आणि संयुक्त जनता दलाने निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीपासून तयारीत आणि प्रचारात घेतलेली आघाडी एनडीएला चांगलीच फायद्याची ठरू शकेल.
आता बनावट नोटांचे रॅकेट
अमली पदार्थ आणि जुगाराचे गोवा हे केंद्र बनत असेल तर ते रोखण्याची गरज आहे, त्यासाठी कडक कारवाई आवश्यक आहे, असे मतप्रदर्शन कालच या स्तंभातून केले होते. आता बनावट नोटांच्या व्यवहाराचेही गोवा केंद्र बनत आहे की काय, अशी भीती निर्माण होण्यासारखी आणखी एक बातमी आहे. कळंगुट येथील हॉटेलात राहून गोवाभर फिरणाऱ्या पर्यटकांच्या एका गटाकडून पणजी पोलिसांनी सोमवारी सुमारे तीन लाख रुपयांचे बनावट चलन जप्त केले. महिला-मुले अशा कुटुंबियांसह पंजाबमधून आलेल्या या पर्यटकांकडे पोलिसांना शंभर, दोनशे आणि दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटांचा साठा सापडला. हे पर्यटक बिनधास्त बनावट नोटा वापरून गेले काही दिवस दुकानांतून खरेदी करीत होते. एवढ्या सहजतेने जर ते बनावट नोटा वापरत होते तर त्यामागे मोठे रॅकेट असू शकते. बनावट चलन भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसविण्यासाठी पाकिस्तानमधून हालचाली सुरू असल्याचा संशय केंद्रीय गुप्तचरांनी काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केला होता. पाकिस्तानमधून पंजाबमध्ये आणि तेथून गोव्यात बनावट नोटांचा प्रवास होत असेल तर हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनतो. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस पथकाने व्यापक स्तरावर तपास करावा लागेल. गरज भासल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या समन्वयातून हे प्रकरण हाताळावे लागेल. एकीकडे पर्यटन वाढत असल्याचा आनंद मानायचा तर दुसरीकडे अमली पदार्थ, जुगार आणि आता बनावट नोटा ही गुन्हेगारी पर्यटनाच्या माध्यमातून गोव्यात बस्तान बसवित असल्याची चिंता आहे.
