Goan Varta News Ad

महिला गृहरक्षकांचे रोजंदारी वेतन कापले

लॉकडाऊनमध्ये कामावर गैरहजर राहिल्याचा फटका

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
18th May 2020, 09:56 Hrs

म्हापसा : लॉकडाऊनमध्ये वाहतूक ठप्प होती. अशावेळी प्रवासी बस सेवेअभावी खास करून महिला गृहरक्षकांना सेवेवर रूजू होता आले नाही. या गृहरक्षकांचे गैरहजर राहिलेल्या दिवसांचे वेतन कापण्यात आले आहे. सरकारने उद्योग क्षेत्रातील कामगारांचा पगार कापू नये, अशी विनंती केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूने सरकारी सेवेत रोजंदारीवर असलेल्या गृहरक्षकांचे वेतन मात्र कापले आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने २२ मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर केले होते. लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कदंब बस वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. खासगी दुचाकी वाहनांवरून फक्त एकट्यालाच तर चार चाकी वाहनांतून दोघांना प्रवास करण्याची मुभा होती. तिसऱ्या टप्प्यात सामाजिक अंतर ठेवून खासगी प्रवासी बस वाहतूक सुरू करण्याची अनुमती सरकारने दिली होती. पण सरकारच्या या अनुमतीला खासगी बसवाल्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
अशा स्थितीत राज्यातील वेगवेगळ्या ग्रामीण भागातील महिला गृहरक्षक कर्मचाऱ्यांना सेवेवर रूजू होता आले नव्हते. बहुतेक महिला गृहरक्षकांकडे दुचाकी वाहन नाही. प्रवासी बस सेवेवरच त्या अवलंबून आहेत. वाहतूक ठप्पच्या परिस्थितीत कुणाच्या दुचाकी वाहनावरून प्रवास करण्यासही बंदी होती. या स्थितीत राज्यभरातील विविध पोलिस स्थानकांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या महिला गृहरक्षकांना सेवेवर रूजू होता आलेले नाही.
गृहरक्षकांची ही अचडण गृहखात्याला माहीत असूनही एप्रिल महिन्याच्या वेतनातून गैरहजर दिवसांची त्यांची रोजंदारी कापण्यात आली आहे. अनेकांच्या पंधरा दिवसांपेक्षा कमी दिवसांचे वेतन हातात पडले आहे. शनिवारी १६ रोजी एप्रिल महिन्याचे वेतन वितरित कण्यात आले आहे. मार्च महिन्याचे सर्वांना पूर्ण वेतन देण्यात आले होते. पण एप्रिल महिन्याचे मात्र वेतन कापले गेले आहे.


महिला गृहरक्षकांनाच वेगळा न्याय का ?
लॉकडाऊनच्या काळात कुणाचेही वेतन कापू नये सर्वांना पूर्ण वेतन द्यावे, अशी सूचना सरकारने उद्योजकांना दिली आहे. पण सरकारी सेवेतील तेही मुख्यमंत्र्यांच्या गृहखात्यात रोजंदारीवर सेवा बजावणाऱ्या महिला गृहरक्षकांचे वेतन सरकार कसे काय कापू शकते. इतरांना वेगळा न्याय आणि फक्त गृहरक्षकांनाच वेगळा न्याय, असा सवाल उपस्थितीत करून या गृहरक्षकांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.