पणजी : काही दिवसांपूर्वी वाहतूक खात्याने एक परिपत्रक जारी केले होते. यामुळे राज्याबाहेरील व्यक्तींना येथे व्यावसायिक वाहन नोंदणी करणे शक्य होणार होते. मात्र यामुळे स्थानिक बस, ट्रक, टॅक्सी चालकांच्या पोटावर पाय येण्याची शक्यता आहे. आम्ही विरोध केल्यावर सध्या ते स्थगित करण्यात आले आहे. यासाठी आम्ही सरकारचे अभिनंदन करतो. हे परिपत्रक कायमचे रद्द करून, वाहन नोंदणीसाठी १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला सक्तीचा करावा अशी मागणी बसचालक संघटनेचे सुदीप ताम्हणकर यांनी केली. (For Vehicle registration 15-year resident certificate mandatory : transport organizations demand).
बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी योगेश गोवेकर, सुनील नाईक उपस्थित होते. ताम्हणकर यांनी सांगितले की, वाहतूक खात्याने २०१७, २०२४ आणि आता २०२६ मध्ये अशाच स्वरूपाचे परिपत्रक काढले होते. यामुळे गोव्या बाहेरील लोकांना किमान कागदपत्रांच्या सहाय्याने वाहन नोंदणी करता येणे शक्य होते. याआधी लिव्ह अँड लायसन्स करारावर देखील वाहन नोंदणी करण्यात येत होती.
यामुळे राज्याबाहेरील व्यक्तींनी येथे व्यावसायिक वाहन नोंदणी केली. यामुळे या क्षेत्रातील स्थानिकांवर परिणाम झाला. या विरोधात आंदोलन करून आम्ही लिव्ह अँड लायसन्स वर वाहन नोंदणी करणे बंद करून घेतले. सरकारने आता अन्य सर्व परिपत्रक मागे घेऊन रहिवासी दाखल्याचे परिपत्रक जारी करावे अशी आमची मागणी आहे.
सुनील नाईक म्हणाले की, राज्याबाहेरील व्यक्तींना वाहन नोंदणी करण्यास दिल्याने आमच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. आज राज्यात गुन्हेगारी वाढत आहे. एका मंत्र्यांच्या वक्तव्यानुसार ९० टक्के गुन्हेगार हे परप्रांतीय आहेत. म्हापसा, काणकोण येथील घटना ताज्या आहेत. असे असताना बाहेरील लोकांना येथे वाहन नोंदणी करू देऊ नये अशी आमची मागणी आहे.
सरकारने परप्रांतीयांना प्राधान्य देण्याऐवजी आधी स्थानिकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. वाहतूक खात्याचे परिपत्रक कायमस्वरूपी रद्द न झाल्यास टॅक्सी चालक, बस चालक, रेंट कॅब , टेम्पो ट्रॅव्हलर मालक अशा सर्वांवर गदा येणार आहे.