पणजी : गोव्यातील प्रमुख मानसिक आरोग्य संस्था असलेल्या 'इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकियाट्री अँड ह्युमन बिहेवियर' (IPHB) मधील अनेक रुग्णांवर यशस्वी उपचार पूर्ण झाले असून ते डिस्चार्जसाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र, त्यांना घरी नेण्यासाठी कुटुंब, नातेवाईक किंवा पालक नसल्याने अथवा ते घेण्यास तयार नसल्याने या रुग्णांना संस्थेतच राहावे लागत असल्याचे एका पाहणीतून उघडकीस आले आहे.
गोवा मानवाधिकार आयोगाने नुकतीच या संस्थेची पाहणी केली असता ही गंभीर वस्तुस्थिती समोर आली. मानवाधिकार आयोगाने आपल्या पाहणी अहवालात नमूद केले आहे की, ज्या रुग्णांवर उपचार पूर्ण झाले आहेत आणि जे घरी जाण्यासाठी तंदुरुस्त आहेत, परंतु ज्यांना कौटुंबिक पाठबळ किंवा पालक उपलब्ध नाहीत, अशा व्यक्तींसाठी योग्य पुनर्वसन सुविधांची अत्यंत गरज आहे. सध्या अशा रुग्णांसाठी गोव्यात 'हाफवे होम' (पुनर्वसन केंद्र) उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा बरे झालेल्या किंवा स्थिर झालेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची किंवा ओळखण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. अशा केंद्रांमध्ये रुग्णांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण, निरंतर मानसोपचार, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि समाजात पुन्हा मिसळण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य मिळणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या पाहणी दरम्यान आयोगाने इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
इंडियन एक्सप्रेसमध्ये नुकतेच प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या पाहणी वेळी संस्थेत ६५ रुग्ण दाखल असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, १०८ आपत्कालीन सेवेसह इतर रुग्णवाहिका सामान्यतः मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची वाहतूक करत नाहीत, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. यामुळे अशा रुग्णांना वेळेत आपत्कालीन वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचणी येतात. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किंवा किमान दोन ते तीन तालुक्यांसाठी मिळून एक स्वतंत्र रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून मानसिक रुग्णांना वेळेत वाहतुकीची सुविधा मिळेल, असे आयोगाने सुचवले आहे. मुलांच्या ओपीडी आणि मानसिक आरोग्याबाबत आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. मुलांसाठी वेगळे वॉर्ड ठेवण्यात आले असून आठवड्यातून दोनदा ओपीडी चालवली जाते. त्यामुळे बाल आणि किशोरवयीन मानसिक आरोग्य सेवेकडे योग्य ते लक्ष दिले जात असल्याचे दिसून आले.
रुग्णांच्या आहाराबाबत माहिती देताना संस्थेने सांगितले की, रुग्णांना दिवसातून पाच वेळा जेवण दिले जाते आणि त्यासाठी प्रति रुग्ण दररोज १२० रुपये खर्च मंजूर आहे. मात्र, रुग्णांना पुरेसा, पौष्टिक आणि विविध प्रकारचा आहार मिळावा यासाठी ही रक्कम वाढवण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. सध्या आयपीएचबीची मंजूर इन-पेशंट क्षमता १९० खाटांची आहे. जुन्या वॉर्डांचा काही भाग पाडून त्या ठिकाणी वसतिगृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
या नव्या पायाभूत सुविधांमुळे संस्थेची क्षमता सुमारे २५० खाटांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. क्षमता वाढीसोबतच वैद्यकीय, नर्सिंग, पॅरामेडिकल, सायकॉलॉजिकल आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्याही प्रमाणात वाढवावी, जेणेकरून खाटांची संख्या वाढल्याने उपचारांच्या गुणवत्तेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.