बीएसएनएल कॉपर केबल चोरीप्रकरण :आंतरराज्य टोळीतील सहा संशयितांना पोलिसांचा विरोध डावलून जामीन मंजूर

बीएसएनएलच्या पिलर कॅबिनेटची तोडफोड करून तांब्याच्या तारा चोरल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या उत्तर प्रदेशातील सहा संशयितांना मडगाव प्रथमवर्ग न्यायालयाने विविध अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
2 hours ago
बीएसएनएल कॉपर केबल चोरीप्रकरण :आंतरराज्य टोळीतील सहा संशयितांना पोलिसांचा विरोध डावलून जामीन मंजूर

मडगाव : दक्षिण गोव्यात बीएसएनएलच्या पिलर कॅबिनेटची तोडफोड करत तांब्याच्या तारांची चोरी केल्याच्या आरोपावरून उत्तर प्रदेशातील सहा संशयितांना फातोर्डा पोलिसांनी अटक केली होती. याप्रकरणी मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश शंतनू उर्फ जगदीश पांडुरंग ऑडी यांच्या न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्व संशयितांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.

फातोर्डा पोलिसांनी या चोरी प्रकरणात साहील मलिक (३०), शाहरुख मलिक (२८), मोहम्मद असलम (३४) या तिघांना आधी अटक करून पोलीस कोठडी मिळवली होती. त्यानंतर साकिब मलिक (२४), हसनैन (२७) आणि समीर असलम (२३) या इतर तिघांना अटक करण्यात आली होती. हे सर्व संशयित उत्तर प्रदेशातील मेरठ भागातील रहिवासी आहेत. पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर संशयितांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

सुनावणीदरम्यान फातोर्डा पोलीस आणि सरकारी वकिलांनी जामिनाला तीव्र विरोध दर्शवला. दक्षिण गोवा जिल्ह्यात सार्वजनिक मालमत्ता चोरीसंदर्भात विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दहा गुन्हे नोंद असून संशयित हे संघटित आंतरराज्य टोळीचा भाग असल्याचा दावा पोलिसांनी केला. या चोरीचा काही मुद्देमाल अद्याप हस्तगत करायचा असून टोळीतील इतर साथीदार फरार आहेत. तसेच संशयितांचे गोव्यात स्थानिक धागेदोरे नसल्याने ते जामिनावर सुटल्यानंतर फरार होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी मांडला. दुसऱ्या बाजूने संशयितांच्या वकिलांनी आपल्या अशिलांना खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले असून प्राथमिक तपासासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संशयित पाच दिवसांपासून पोलीस कोठडीत असून प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्याची तसेच मुख्य मुद्देमाल हस्तगत झाल्याची नोंद घेतली. 'जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद' या कायदेशीर तत्त्वाचा आधार घेत न्यायालयाने प्रत्येक संशयिताला १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन मंजूर केला. संशयितांना तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्यास चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार असून, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गोवा सोडता येणार नाही. तसेच मूळ गाव व गोव्यातील राहत्या पत्त्याची माहिती, दोन ओळखपत्रे आणि तीन नातेवाईकांचे संपर्क क्रमांक न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. साक्षीदारांवर दबाव आणणे किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्यासही न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा