पणजी: राज्यातील उद्योगांना वीजेची जास्त मागणी असलेल्या वेळेदरम्यान तीव्र वीज कपात ( लोड शेडींग) सहन करावी लागत आहे. सततच्या वीज कपातीमुळे उत्पादनात घट, मालाचा दर्जा घसरणे, यंत्रसामग्रीचे नुकसान आणि उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. यामुळे उद्योगांचे मोठे नुकसान होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (जीसीसीआय) केली.
याबाबत चेंबरच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट देऊन त्यांना याबाबत निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, ४ सप्टेंबरपासून राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला संध्याकाळी ५ ते रात्री १ या ‘पीक-आवर्स’दरम्यान ५० ते १०० टक्के पर्यंत लोड शेडिंगचा सामना करावा लागत आहे. विविध ऊर्जा प्रकल्पांमधून होणारे कमी उत्पादन आणि कोळशाच्या तुटवड्यामुळे औष्णिक वीज निर्मितीवर झालेला परिणाम, यामुळे राज्यात ‘पीक-आवर्स’मध्ये सुमारे ८० मेगावॅट विजेची टंचाई निर्माण झाली असल्याचे मुख्य वीज अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे. या वीज कपातीमुळे सातत्याने उत्पादन सुरू असणाऱ्या उद्योगांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
याआधी सप्टेंबर मध्ये उद्योग प्रतिनिधींनी मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी अतिरिक्त वीज सुमारे १० रुपये प्रति युनिट दराने खरेदी करावी लागेल, असे सांगण्यात आले होते. सध्याचा ‘पीक-आवर’ दर ६.८० रुपये प्रति युनिट आहे. उद्योगांचे संचालन आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहावे यासाठी सरकारने हा अतिरिक्त आर्थिक भार स्वतः सहन करावा आणि सध्याच्याच दराने वीज पुरवठा करावा, अशी विनंती जीसीसीआयने केली आहे.
या समस्येवर मात करण्यासाठी जीसीसीआयने पाच मुद्द्यांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये पीक-आवर्समध्ये पुरेशी वीज उपलब्ध करून देणे, अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकारने उचलून जुन्याच दराने वीज पुरवणे, जेईआरसी ची मर्यादा हटवून बॅटरी स्टोरेजसह छतावरील सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, ओपन ॲक्सेस आणि हरित ऊर्जा खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे, वीज कपातीची पूर्वकल्पना देण्यासाठी उद्योग आणि सरकारची एक समन्वय समिती स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.
उद्या होणार बैठक
याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य वीज अभियंत्यांशी चर्चा करून उद्योजकांशी तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार उद्या शनिवारी, ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उद्योग प्रतिनिधींसोबत बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला यावर योग्य तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.