पणजी : देशभरात राबवण्यात आलेल्या एसआयआर मोहिमेदरम्यान मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली गेल्याने सर्वस्तरांवरून तीव्र आक्षेप आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ज्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एसआयआर' प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे मतदार यादीतून सुटलेल्या आणि वंचित राहिलेल्या नागरिकांसाठी एक विशेष मतदार नोंदणी मोहीम राबवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेच्या माध्यमातून कोणत्याही पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये, यासाठी अशा मतदारांना पुन्हा एकदा मतदार यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या सचिवांनी २९ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) लेखी पत्र पाठवून निर्देश दिले होते. तसेच गुरुवारी आयोजित केलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
३० राज्ये आणि मतदार याद्यांतून वगळण्यात आलेली १३ कोटींपेक्षा जास्त नावे
देशभरातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत प्रारूप मतदार याद्यांमधून तब्बल १३ कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांची नावे वगळण्यात आली होती. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर आणि कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत पातळीवरही मोठे मतभेद असल्याचे समोर आले होते. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या नावाखाली त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय घेण्यात आलेल्या Decisions वर तब्बल १४ वेळा अधिकृतपणे तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. यामध्ये प्रामुख्याने नवीन मतदारांसाठी असलेल्या 'फॉर्म ६' मध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बदल आणि संपूर्ण मतदार यादीचे संचालन करणाऱ्या 'ईसीआयनेट' (ECINet) या सॉफ्टवेअरचे केंद्रीय नियंत्रण या मुद्द्यांचा समावेश होता.
'फॉर्म ६' मधील वादग्रस्त बदल आणि निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप
जुलै महिन्यात 'फॉर्म ६' या ऑनलाईन अर्जात एक नवीन प्रश्न जोडण्यात आला होता. यामध्ये अर्जदाराला किंवा त्याच्या पालकांना मागील एसआयआर मोहिमेनंतर मतदार यादीत समाविष्ट केले होते का, अशी विचारणा केली जात होती. या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याशिवाय ऑनलाईन अर्ज सबमिटच होत नव्हता. त्यामुळे ज्या १८ वर्षांच्या तरुण अर्जदारांच्या पालकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली होती, त्यांना खरी माहिती देऊन अर्ज सादर करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य बनले होते. नियमांनुसार अशा प्रकारच्या अर्जात बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला नियम दुरुस्तीद्वारे असतो आणि सरकारने असा कोणताही बदल केलेला नव्हता. त्यामुळे मे महिन्यात दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले होते, तर ऑगस्ट महिन्यात आयुक्त संधू यांनी हा बदल पूर्णपणे अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. आता २९ सप्टेंबरच्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाने ही अट केवळ 'एसआयआर टप्प्यापुरतीच' मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एसआयआर पूर्ण झालेल्या २० राज्यांमध्ये प्रथमच मतदान करणाऱ्या आणि सुटलेल्या मतदारांना मूळ आणि साध्या कायदेशीर 'फॉर्म ६' द्वारे अर्ज करता येणार आहे.
घरोघरी जाऊन मतदार शोधण्याचे आदेश
गुरुवारी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना एसआयआर-पूर्व आणि एसआयआर-नंतरच्या मतदार याद्यांची सखोल तुलना करण्याचे निर्देश दिले. याद्वारे वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी तयार करून, त्यापैकी जे नागरिक खरोखरच वंचित राहिले आहेत त्यांची ओळख पटवली जाणार आहे. जे मतदार इतर कोणत्याही मतदारसंघात नोंदणीकृत नाहीत, ज्यांची दुहेरी नोंदणी नाही किंवा ज्यांचा मृत्यू झालेला नाही, अशा मतदारांच्या घरी प्रत्यक्ष जाऊन बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) त्यांच्याकडून 'फॉर्म ६' भरून घेतील. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सची (बीएलए) मदत घेण्याच्या सूचनाही निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
गोव्यातील ९७ मतदारांचे प्रकरण आणि ईसीआयनेट सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी
या संपूर्ण प्रकरणात गोव्यात घडलेली घटना सॉफ्टवेअरच्या मर्यादा आणि प्रशासकीय त्रुटींचे स्पष्ट उदाहरण मानली जात आहे. गोव्यात २१ फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करताना ९७ पात्र मतदारांना यादीतून वगळण्यात आले होते. या मतदारांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करून मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून (ईआरओ) पात्रतेचा दाखला मिळवला होता. परंतु, 'ईसीआयनेट' सॉफ्टवेअरमध्ये प्रारूप यादीत झालेले निष्कासन मागे घेण्याचा कोणताही पर्यायच उपलब्ध नव्हता. गोवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत निवडणूक आयोग आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना तब्बल आठ वेळा पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यावर कोणतीही उकल झाली नाही. परिणामी, पात्र असूनही या ९७ मतदारांशिवायच अंतिम यादी प्रसिद्ध करावी लागली होती.
सॉफ्टवेअरचे केंद्रीय नियंत्रण आणि कायदेशीर अधिकार
या घटनेवर ऑगस्ट महिन्यात आयुक्त संधू यांनी अत्यंत गंभीर टिप्पणी केली होती. कायद्यानुसार मतदार यादीशी संबंधित संपूर्ण वैधानिक जबाबदारी ही ईआरओ, डीईओ आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची असते. असे असताना आयटी महासंचालकांनी सॉफ्टवेअरचे सर्व अधिकार स्वतःकडे केंद्रित करून स्थानिक कायदेशीर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे, असा आरोप संधू यांनी केला होता. मे महिन्यात आयुक्त विवेक जोशी यांनीदेखील मतदार यादीच्या डेटाबेसचे हळूहळू होणारे केंद्रीकरण चिंतेची बाब असल्याचे सांगत त्याचे निष्पक्ष ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर २६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या पूर्ण पीठाच्या बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाने ईसीआयनेट सॉफ्टवेअरचे समीक्षण करण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयआयटीच्या स्वतंत्र तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' मोहीम आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे कडक निर्देश
महाराष्ट्र हे सध्या 'एसआयआर' मोहीम सुरू असलेले देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे. गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना जारी केल्या आहेत. कोणत्याही मतदाराचे नाव घाईघाईने किंवा अर्धवट चौकशीच्या आधारे मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. नाव वगळण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित मतदाराला कागदपत्रे सादर करण्याची पुरेशी संधी दिली पाहिजे, त्याची वैयक्तिक सुनावणी घेतली पाहिजे आणि त्यानंतरच रीतसर आदेश पारित केला पाहिजे, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्रातील १.२२ कोटी संशयास्पद नोंदी आणि विशेष पडताळणी शिबीरे
महाराष्ट्रातील प्रारूप मतदार यादीत १ कोटी २२ लाख नोंदी पडताळणीसाठी चिन्हांकित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नातेवाईकांच्या माहितीत तफावत असलेल्या ६२.४८ लाख नोंदी आणि मागील यादीतील नातेवाईकांशी जुळणी न झालेल्या ५९.७५ लाख नोंदींचा समावेश आहे. केंद्रीय आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार, ज्या मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांना आता प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्याची गरज नाही. बूथ लेव्हल ऑफिसर स्वतः अशा मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि ते सिस्टीमवर अपलोड करतील. तसेच, ज्यांना आधीच नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यांना फोन किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे सुनावणीला न येण्याबाबत सूचित केले जाणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रात ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी विशेष पडताळणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, बीएलओंच्या भेटीनंतरही प्रश्न सुटला नाही तरच अंतिम आदेशापूर्वी मतदाराला पुन्हा एक संधी दिली जाईल.