पणजी : केंद्रीय पर्यावरण खात्याने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू केली आहे. याआधी घरोघरी कचऱ्याचे वर्गीकरण दोन प्रकारांत केले जात होते. मात्र आता कचऱ्याचे वर्गीकरण चार प्रकारांत करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात कचरा तयार करणाऱ्या संस्थांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद असल्याचे नगर पालिका प्रशासन संचालनालयाचे संचालक ब्रिजेश मणेरकर यांनी सांगितले. गुरुवारी पणजीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव गीता नागवेकर, पंचायत खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर उपस्थित होते.
मणेरकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय पर्यावरण खात्याने हे नियम अधिसूचित केले होते. राज्यातील नगरपालिका तसेच पंचायतींना चार पद्धतीने वर्गीकरण केलेला कचरा गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा वर्गीकरणाची सुरुवात प्रत्येक घरातून होणे आवश्यक आहे. यामध्ये ओला, सुका, डायपर आणि विशेष कचरा असे करावे लागेल. यापुढे डायपर, सॅनिटरी पॅड व या प्रकारचा अन्य कचरा वेष्टनात गुंडाळून वेगळा दिला पाहिजे. विशेष काळजी घेणाऱ्या कचऱ्यामध्ये बॅटरी, मुदत संपलेली औषधे, सीएफएल दिवे, रसायन असणारे डबे व अन्य धारदार वस्तूंचा समावेश आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात चार पद्धतीच्या वर्गीकरणाबाबत जागृती केली जाणार आहे.
याशिवाय मोठ्या प्रमाणात कचरा तयार करणाऱ्या (बीडब्ल्यूजी) संस्थांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २० हजार किंवा त्याहून अधिक चौरस मीटर क्षेत्रात बांधकाम असणाऱ्या, दररोज ४० हजार लिटर पाण्याचा वापर करणाऱ्या आणि दररोज १०० किलो किंवा त्याहून अधिक घनकचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांना बीडब्ल्यूजी समजले जाईल. गोव्यात आतापर्यंत ७१५ बीडब्ल्यूजी संस्थांची माहिती मिळाली आहे. यातील ३०० संस्थांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. कचरा व्यवस्थापनातील एक भाग म्हणून सरकारने १४ आरआरआर केंद्र सुरू केली आहेत. यामध्ये वापरण्याजोग्या कचऱ्याच्या पुनर्वापरावर भर दिला जात आहे. गोवा स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्व नागरिकांनी या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
कचऱ्याचे फोटो पाठवा!
मणेरकर यांनी सांगितले की, स्वच्छता नगर पालिका क्षेत्रात कचऱ्याच्या समस्येसाठी ‘स्वच्छता अॅप’ सुरू करण्यात आले आहे. उघड्यावर टाकलेल्या कचऱ्याचे फोटो काढून ते या ॲपद्वारे अपलोड करता येतील. यानंतर हे अॅप संबंधित नगरपालिकांना याची माहिती देईल. त्यानंतर हा कचरा उचलला जाणार आहे.