पणजी : गोव्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या एसआयआर मोहिमेदरम्यान सांताक्रूझ येथील साळगावकर कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. एकाच मतदारसंघात दुसऱ्या घरात वास्तव्यास गेल्यानंतर स्थानिक बीएलओच्या सूचनेनुसार पत्ता बदलासाठी रीतसर फॉर्म ८ भरूनही त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून गायब झाल्याने त्यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाचा मूलभूत उद्देश देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळवून देणे हाच आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांचा दाखला देऊन नागरिकांचे अर्ज थेट फेटाळण्याऐवजी ते प्रलंबित ठेवून प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीदरम्यान केली.
एसआयआर मोहीम पूर्णपणे कायदेशीर आणि योग्य! आयोगाच्या वकिलांचा युक्तिवाद
गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित एस. जामसंडेकर यांच्या न्यायपीठासमोर या याचिकेवर सुमारे दीड तास सुनावणी पार पडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड. गौरेश अग्नी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाने राबवलेली एसआयआर मोहीम पूर्णपणे कायदेशीर आणि योग्य असून, या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिलेली आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. अग्नी यांनी केला. मोहिमेदरम्यान ज्या नागरिकांनी निश्चित केलेले गणती अर्ज (इन्युमेशन फॉर्म) वेळेत सादर केले नाहीत, त्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. नवीन नावांचा समावेश करण्यासाठी फॉर्म ६, नावे वगळण्यासाठी फॉर्म ७ आणि माहिती दुरुस्ती किंवा पत्ता बदलासाठी फॉर्म ८ सादर करणे नियमानुसार आवश्यक असते. साळगावकर कुटुंबीयांनी प्रक्रियेदरम्यान मूळ गणती अर्ज भरला नसल्याने आणि ई-रोल सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांच्या मतदार ओळखपत्राची नोंद न सापडल्याने त्यांचा अर्ज प्रणालीद्वारे फेटाळला गेला, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
या युक्तिवादावर न्यायपीठाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य असली तरी त्यांचा अंतिम उद्देश जास्तीत जास्त पात्र मतदारांना यादीत समाविष्ट करणे हाच असायला हवा. जर एखाद्या नागरिकाने प्रक्रियेदरम्यान चुकीचा अर्ज भरला किंवा चुकीच्या टप्प्यावर अर्ज केला, तर तो अर्ज थेट फेटाळण्याऐवजी एसआयआर मोहीम पूर्ण होईपर्यंत प्रलंबित का ठेवला जात नाही, असा रोखठोक सवाल न्यायालयाने विचारला. अर्ज थेट फेटाळल्यामुळे तो मतदार यादीतून पूर्णपणे गायब होतो आणि तो दोन्ही ठिकाणच्या हक्कांना मुकतो. ही पद्धत निवडणूक आयोगाच्या मूळ उद्दिष्टांशी सुसंगत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. अग्नी यांनी संबंधित मतदाराने आठ वर्षांपूर्वी घर बदलले असताना आयोगाला आधीच माहिती का दिली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत मतदाराच्या वर्तनावरही बोट ठेवले. त्यावर उत्तर देताना न्यायपीठाने निवडणूक आयोगाच्याच कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नागरिक हा भारताचा रहिवासी आहे, परंतु निवडणूक आयोगाने तब्बल २४ वर्षांनंतर ही एसआयआर मोहीम का हाती घेतली, असा सवाल न्यायालयाने केला. नियमित अंतराने मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण केले असते, तर आज ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली नसती. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी थेट सरकारी यंत्रणेकडे उपलब्ध असतात, त्या आधारे मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना अर्जाची कडक अट न घालता थेट यादीत समाविष्ट करणे ही जबाबदारी आयोगाची आहे. एक वास्तववादी आणि अचूक मतदार यादी तयार करणे हाच मुख्य हेतू असायला हवा, असे न्यायपीठाने नमूद केले.
सांताक्रूझ मतदारसंघातील रहिवासी असलेले परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्य त्याच मतदारसंघात दुसऱ्या नवीन घरात राहण्यास गेले होते. स्थानिक बीएलओ यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी पत्ता बदलासाठी फॉर्म ८ भरून दिला होता. मात्र, ई-रोल सॉफ्टवेअरमध्ये (ERONET) त्यांची माहिती प्रक्रिया करताना पूर्वीच्या नोंदी न सापडल्याने अर्ज फेटाळण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. परिणामी, अंतिम मतदार यादीतून त्यांची नावेच गायब झाली. या अन्यायाविरोधात साळगावकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य सरकार, मुख्य निवडणूक अधिकारी, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे.
पुढील सुनावणी
या प्रकरणात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात अधिक स्पष्टीकरण देण्यासाठी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी मागितली आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुनावणी येत्या सोमवारी निश्चित केली आहे.
९७ मतदारांपैकी ८८ जणांचा यादीत समावेश: मुख्य निवडणूक अधिकारी
दरम्यान, या संपूर्ण कायदेशीर घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडून अत्यंत महत्त्वाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ज्या ९७ मतदारांची नावे तांत्रिक कारणांमुळे किंवा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे वगळण्यात आली होती, त्यापैकी ८८ मतदारांनी आता नव्याने फॉर्म ६ भरून सादर केला आहे. या सर्व ८८ मतदारांचा पुन्हा मतदार यादीत यशस्वीरीत्या समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित ९ मतदारांपैकी तिघांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे, तर सहा नागरिक सध्या कामानिमित्त किंवा अन्य कारणास्तव भारताबाहेर वास्तव्यास आहेत. परदेशात असलेल्या या सहा मतदारांशी संपर्क साधून पुढील आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई पूर्ण करण्यासाठी मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पात्र मतदारांच्या नोंदणीसाठी मोहीम
नवीन मतदार तसेच ज्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत त्यांच्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयातर्फे मतदार नोंदणी मोहीम आयोजित केली जाणार आहे. यासाठी बीएलओ घरोघरी भेट देतील असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.