पणजी : आर्थिक वर्ष २०२६- २७ मध्ये गोव्यातील जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकांकडून ३१०० कोटी कर जमा करण्याचे आमचे ध्येय आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान व्यवसायिकांनी ११४३.८७ कोटी जीएसटी भरला आहे. सध्या आम्ही आमच्या ध्येयापासून थोडेसे मागे आहे. असे असले तरी हे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत आमचे ध्येय पूर्ण होईल असा विश्वास सीजीएसटी आयुक्त सुबोध सिंग यांनी व्यक्त केला.
गुरुवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी करदाता सेवा महासंचालनालयाचे (डीजीटीएस) प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार उपस्थित होते.
सिंग यांनी सांगितले की, सध्या गोव्यात २०,९६० सक्रिय जीएसटी करदाते आहेत. ऑगस्टपर्यंत जमा झालेल्या करामध्ये प्रामुख्याने निवास, भोजन, पेय सेवा पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांचे योगदान अधिक आहे. आम्ही जीएसटी सेवा केंद्राद्वारे करदात्यांना जीएसटी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी साहाय्य करत आहोत. आजपर्यंत २ हजार हून अधिक व्यक्तींनी या जीएसटी सेवा केंद्राच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे. आम्ही मागील काही वर्षांत व्यापारी संस्था, व्यापारी संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने सात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
करदात्यांच्या तक्रारींचे निराकरण सुलभ करण्यासाठी तसेच भागधारकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी, व्यापारी व उद्योग संघटनांच्या सहभागाने एक तक्रार निवारण समिती स्थापित करण्यात आली आहे. सरकारी धोरणाशी सुसंगत राहून, ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे करदात्यांची नोंदणी ३ ते ७ दिवसांच्या आत सुनिश्चित केली जाते. विहित मुदतीत परतावे मंजूर केले जातात. परताव्याच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षकीय स्तरावर विहित कालमर्यादेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
सुमित कुमार यांनी सांगितले की, डीजीटीएस प्रामुख्याने करदात्यांच्या तक्रारी सोडवण्याचे काम करते. मागील काही वर्षांत तक्रारी सोडवण्याचा दर १०० टक्के झाला आहे. डीजीटीएसतर्फे मागील चार दिवस गोव्यात जनजागृतीचे उपक्रम केले जात आहेत. यामध्ये आम्ही विविध उद्योग संघटना, व्यापारी संघटना, बिझनेस स्कूलला भेट दिली. यामध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या तक्रारी लवकरच सोडवण्यात येतील.
पैसे पाठवण्यासाठी शुल्क लावलेले नाही
गोव्यातील व्यापाऱ्यांना जीएसटी अपिलीय ट्रिब्यूनल मुंबई येथे सुरू आहे. असे असले तरी येथील व्यापाऱ्यांना अपील करायचे असेल तर मुंबई येथे जाण्याची गरज नाही. ते ऑनलाईन अपील करून सुनावणी देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करू शकतात. सध्या यूपीआय वर शुल्क लावले असले तरी ते अर्धा टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. एका व्यक्तीने दुसऱ्याला पैसे पाठवल्यास त्यासाठी कसलेही शुल्क लावण्यात आलेले नाही असे सुमित कुमार यांनी सांगितले.