नवी दिल्ली : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जारी करण्यात येणाऱ्या ई-चलानची कोट्यवधी रुपयांची वसुली प्रलंबित राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अत्यंत कठोर आणि व्यावहारिक भूमिका घेतली आहे. केवळ ई-चलान जारी करून ही प्रक्रिया थांबत नाही, तर त्या दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीदार वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी विजेच्या बिलात दंडाची रक्कम समाविष्ट करण्याची अनौपचारिक शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर रस्ता सुरक्षेबाबत २०१२ सालापासून प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना हा विषय समोर आला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचे ई-चलान जारी केले आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ २५ हजार कोटी रुपयांचीच प्रत्यक्ष वसुली होऊ शकली असून तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे. यावर न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी निरीक्षण नोंदवले की, पोलीस प्रशासन लाखोंच्या संख्येने ई-चलान जारी करू शकते, परंतु खऱ्या अर्थाने या दंडात्मक कारवाईचे यश हे दंडाच्या वसुलीवर अवलंबून असते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अनोखा पर्याय सुचवला. जर नागरिक वाहतूक दंडाचे चालान भरत नसतील, तर ती रक्कम त्यांच्या मासिक विजेच्या बिलात समाविष्ट केली जावी. वीज बिल न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित केला जाईल, या भीतीने लोक दंडाची रक्कम जमा करतील, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. देशात अशा प्रकारच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी व्यावहारिक मार्ग शोधणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. तथापि, हा न्यायालयाने दिलेला अंतिम आदेश नसून केवळ सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेली एक शिफारस आणि विचारमंथनाचा भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, थकबाकीदार वाहनचालकांवर चाप लावण्यासाठी प्रशासकीय आणि वाहतूक सेवा रोखण्याचे विविध कायदेशीर पर्यायही न्यायालयाने सूचवले आहेत. यामध्ये वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) नूतनीकरण रोखणे, दुय्यम आरसी न देणे, मालकी हक्क हस्तांतरणावर बंदी घालणे, आणि परिवहन पोर्टलवर संबंधित वाहनांना ब्लॅकलिस्ट करणे या उपायांचा समावेश आहे. तसेच वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, पीयूसी (PUC) रोखणे, ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण न करणे आणि चालू असलेले परवाने निलंबित करणे अशा विविध टप्प्यांवर सेवा रोखण्याबाबत चर्चा झाली. वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यावर अचानक तपासणी करून थकबाकीदार वाहने जप्त करावीत, अशी शिफारस करताना न्यायालयाने हे सर्व उपाय प्रत्यक्ष जमिनी स्तरावर राबवण्यायोग्य असावेत, असा पुनरुच्चार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रस्तावावर दिल्ली वाहतूक पोलिसांचे माजी विशेष आयुक्त आणि गोव्याचे माजी पोलीस महासंचालक (DGP) डॉ. मुक्तेश चंदर यांनी अत्यंत खोचक आणि उपरोधिक शब्दात आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, जर प्रत्येक ई-चलानावर चालकाचे १० ग्रॅम रक्त काढले तर कसे राहील? यामुळे आपोआप रक्तदानही होईल, दंडाची भरपाईही होईल आणि गरिबाच्या खिशावर आर्थिक भारही पडणार नाही! 'जस्ट जोकिंग' असे म्हणत त्यांनी उपरोधिक टोला लगावला आहे.