गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
गोवा राज्य सरकारच्या प्रशासनातील पदक्रम आणि सेवाज्येष्ठतेमध्ये विसंगती निर्माण झाल्याने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. पदाने किंवा सेवाज्येष्ठतेने वरिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांना काही ठिकाणी तुलनेने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ‘रिपोर्ट’ करावा लागत असल्यामुळे प्रशासनातील अंतर्गत समन्वयाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रशासनातील पदक्रम केवळ प्रतिष्ठेचा विषय नसून निर्णयप्रक्रिया, जबाबदारी आणि अधिकारक्षेत्राशी संबंधित असतो. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता अधिक असूनही त्याला तुलनेने कनिष्ठ अधिकाऱ्याला रिपोर्ट करावे लागत असल्यास त्यामागील प्रशासकीय कारणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मात्र तशी कुठलीच कारणे बदल्यांच्या किंवा नियुक्तींच्या आदेशावेळी दिलेली नाहीत.
भाषा संचालनालय, गोवा कला अकादमी, जिल्हा प्रशासन, कोकणी अकादमी अशा वेगवेगळ्या सुमारे सहा ते सात ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागी सेवेते आणि ज्येष्ठतेने कमी असलेल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्त केले आहे. इतर काही संस्थांमधील पदांबाबतही अशाच प्रकारच्या विसंगतींची चर्चा प्रशासनात आहे. काही ठिकाणी आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी अधिसूचित केलेल्या जागी नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना वारंवार नियुक्त केले जात आहे. वरिष्ठ-कनिष्ठतेचा प्रश्न केवळ अधिकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेपुरता मर्यादित नसून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे सरकारने विविध खात्यांतील पदक्रम, सेवाज्येष्ठता आणि रिपोर्टिंगचा आढावा घेणे गरजेचे आहे, असे काही अधिकाऱ्यांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना सांगितले.
नियमांना फाटा; वरिष्ठांचे मनोबल खचले
एका भाषा अकादमीचे सदस्य वरिष्ठ अधिकारी आहेत. मात्र त्यांना त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्याला रिपोर्ट करावे लागत आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्तीत जेवढे अधिकारी असतील, ते पुढील अधिकाऱ्यापेक्षा ज्युनियर असावेत. म्हणजे ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तीन’ हा ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दोन’ला ज्युनियर तर दोन हा एकला ज्युनियर असायला हवा. जिल्हा प्रशासनात हा नियम सध्या मोडला आहे. एका अकादमीच्या प्रशासकीय संचालकांना जो अधिकारी वरिष्ठ आहे, त्याला त्या अकादमीच्या सदस्य सचिवांना रिपोर्ट करावा लागत आहे. बदल्या आणि नियुक्त्या करताना हा नियम पाहिला जात नाही. त्यामुळेच वरिष्ठांचे मनोबल खचण्याचे प्रकार होत आहेत.