पणजी : कूळ, मुंडकारांचे प्रलंबित खटले तसेच ‘माझे घर’ योजनेचे अर्ज लवकर निकाली काढण्यासाठी शनिवारीही विशेष सुनावण्या घेण्याचे आदेश महसूल खात्याने दिले आहेत. यासंदर्भात खात्याने परिपत्रक जारी केले असून, म्युटेशन आणि पार्टिशनच्या प्रकरणांवरही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.राज्यातील अनेक मामलेदार कार्यालयांमध्ये कूळ आणि मुंडकारांचे खटले दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. मामलेदार आणि संयुक्त मामलेदारांकडे अन्य प्रशासकीय कामांचाही मोठा व्याप असल्याने सुनावण्यांसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे शनिवारीही सुनावण्या घेऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत सरकारी, खासगी तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे नावावर करण्याची तरतूद आहे. यासाठी अर्जदारांना एक-चौदाचा उतारा आणि सर्व्हे प्लॅन सादर करावा लागतो. मात्र, काही प्रकरणांत एक-चौदाच्या उताऱ्यावर घराचा उल्लेख असतो; पण सर्व्हे प्लॅनवर नसतो. तर काही ठिकाणी याच्या उलट स्थिती असते. अशा त्रुटींमुळे अनेक अर्ज फेटाळले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अशा अर्जांची छाननी करताना जमीन नोंदणी आणि सर्व्हेक्षण खात्याकडील मूळ सर्व्हे आराखड्याची तपासणी करावी. तसेच फॉर्म २ (गावकर बूक) किंवा फॉर्म ३ (इंडेक्स ऑफ लँड) यामध्ये घर अथवा बांधकामाची नोंद आहे का, हे तपासावे. त्यात नोंद आढळल्यास अर्जाचा विचार करावा. केवळ कागदपत्रांतील तफावतीमुळे अर्ज फेटाळू नयेत, असे महसूल खात्याने स्पष्ट केले आहे.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर तपासणीची जबाबदारी
सर्व्हे प्लॅन आणि एक-चौदाच्या उताऱ्यात तफावत असल्यास संबंधित अर्जाची तपासणी उपजिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी करावी. अनेकांची घरे जुनी असल्याने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या एक-चौदाच्या उताऱ्यावर किंवा सर्व्हे नोंदीत घराचा उल्लेख नसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा तफावतींच्या कारणास्तव पात्र अर्ज फेटाळू नयेत, तर त्यांची योग्य तपासणी करून विचार करावा, असे जोड परिपत्रकात नमूद केले आहे.
खटले निकाली काढण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित
- कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत जमीन खरेदी केलेल्या व्यक्तींशी संबंधित खटले प्राधान्याने सुनावणीस घ्यावेत.
- आवश्यक नसलेले सोपस्कार आणि वारंवार पत्रव्यवहार टाळावा. उपलब्ध कागदपत्रे पुन्हा मागवू नयेत. केवळ कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सुनावणी प्रलंबित ठेवू नये.
- निश्चित केलेल्या तारखेलाच सुनावणी घ्यावी. विनाकारण सुनावणी पुढे ढकलू नये.
- ‘माझे घर’ योजनेचे अर्ज तसेच म्युटेशन आणि पार्टिशनची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत.
- शनिवारी होणाऱ्या सुनावण्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखरेख ठेवून प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या खटल्यांचा आढावा घ्यावा.
- सुनावणी किंवा निकालात अडचणी आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, असेही निर्देश आहेत.