पणजी : गोवा सरकारने राज्यातील तृतीयपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून त्यांचा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राज्य यादीत समावेश केला आहे. (Goa transgender included in OBC category). त्यामुळे तृतीय पंथीयांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या अनुषंगाने तसेच गोव्यातील तृतीयपंथीयांच्या सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने ६ जून २०२३ रोजी सादर केलेल्या शिफारशींचाही यासाठी विचार करण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(४) अंतर्गत तृतीयपंथीयांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नागरिक म्हणून, तर अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत मागासवर्गीय म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.