मडगाव : आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अनुसूचित जमातींसाठी चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी खोला-केपे येथून जनजागृती अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. ‘आम्हाला पुन्हा फसवू नका, एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करा’, अशी मागणी शेड्युल ट्राईब्स ऑफ गोवा संघटनेने केली आहे.
संसदेने मंजूर केलेला एसटी आरक्षणासंदर्भातील कायदा १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू करण्यात आला. मात्र, केवळ कायदा लागू करणे पुरेसे नसून, लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर करणे आणि निवडणूक आयोगाकडून अंतिम अधिसूचना काढणे या गोष्टीही होण्याची गरज आहे.
जनजागृती सभेचे निमंत्रक रुपेश वेळीप यांनी सांगितले की, गेल्यावर्षी कायदा लागू झाल्यानंतरही कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात १३० पेक्षा जास्त बैठका घेत जागृती केली होती. त्यामुळे जनतेने भाजपला दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघात पराभूत करून धडा शिकवला होता. आता शेवटच्या क्षणी सरकार पुन्हा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा सवाल वेळीप यांनी केला.
या बैठकीत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेली खर्चाची आकडेवारी सादर करून वेळीप यांनी सरकारच्या उधळपट्टीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत पाच प्रमुख कार्यक्रमांवर एकूण ३३.३७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यात २०२४ मधील बिरसा मुंडा, जनजातीय गौरव दिवसासाठी ५.३५ कोटी रुपये, पंतप्रधान थेट संवाद कार्यक्रमासाठी २.६१ कोटी रुपये, २०२५ मधील धरती आबा जनभागीदारी अभियानासाठी ४.६० कोटी रुपये, जनजातीय गौरव दिनासाठी १६.४१ कोटी रुपये, तर यावर्षी प्रेरणा दिन कार्यक्रमासाठी ४.४१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या खर्चातून थेट आदिवासी कुटुंबांना किती फायदा झाला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी वेळीप यांनी केली.
‘आम्ही गोयंचे राखणदार’ संस्थेचे अध्यक्ष रामा काणकोणकर यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जमातींसाठीच्या १०.२३ टक्के निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या अनेक दशकांपासून या हक्काच्या निधीतील ९० टक्के निधी वापरला गेलेला नाही. त्यामुळे अनेक आदिवासी गावांमध्ये आजही रस्ते, शाळा, पिण्याचे पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे सांगितले. या बैठकीत सरकारी विभागांमध्ये २,५०० हून अधिक एसटी नोकर्‍यांचा प्रलंबित अनुशेष, ९,५०० हून अधिक वैयक्तिक वन हक्क दावे तर १२५ हून जास्त सामूहिक वन हक्क दावे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रांची घोषणा झालेली नाही, ट्रायबल सबप्लान निधीचा अयोग्य वापर थांबवणे आणि आदिवासी जमिनींचे संरक्षण होण्याची मागणी केलेली आहे. या जनजागृती सभेला पत्रकार सोयरू वेळीप आणि डॉ. सत्यवान गावकर यांनीही संबोधित केले. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास लोकशाही मार्गाने सरकारला उत्तर देण्याचा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला.
आदिवासी जेन झी कनेक्ट सोशल प्लॅटफॉर्मची घोषणा
खोला पंचायतीमधील या बैठकीला २०० पेक्षा जास्त नागरिक उपस्थित होते. याशिवाय सत्तरी, फोंडा, काणकोण, सांगे आणि सासष्टीतील एसटी प्रतिनिधी व आजी माजी पंचांनी भाग घेतला. युवा पिढीला एकत्र आणण्यासाठी आदिवासी जेन झी कनेक्ट सोशल प्लॅटफॉर्मची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.