पणजी : सेवानिवृत्त पंचायत सचिव ज्योकिम रॉड्रिग्ज यांची प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली ग्रॅच्युइटी आणि इतर निवृत्ती लाभ दोन आठवड्यांच्या आत ६ टक्के व्याजासह अदा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच निवृत्ती लाभ देण्यास झालेल्या विलंबाची चौकशी करून त्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश पंचायत संचालनालयाला दिले आहेत.
याप्रकरणी सेवानिवृत्त पंचायत सचिव ज्योकिम रॉड्रिग्ज यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, पंचायत संचालनालय, लेखा उप-संचालक आणि गट विकास अधिकाऱ्याला प्रतिवादी केला आहे.
याचिकादार रॉड्रिग्ज २ मे २०२४ रोजी पंचायत सचिव पदावरून निवृत्त झाले होते. मात्र, त्यांना ग्रॅच्युइटी आणि अन्य निवृत्ती लाभ मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे अॅड. हनुमंत नाईक यांनी बाजू मांडली. त्यात निवृत्तीपूर्वी सहा महिने आधी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती लाभांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. दरम्यान, पंचायत संचालनालयाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी आदेश जारी करून रॉड्रिग्ज यांची १३,७४,९७८ रुपयांची रखडलेली ग्रॅच्युइटी आणि इतर निवृत्ती लाभ देण्यास मंजुरी दिली. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश
याची दखल घेत न्यायालयाने मंजूर रक्कम ६ टक्के व्याजासह दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले. तसेच लाभ देण्यास झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करावी आणि ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश पंचायत संचालनालयाला दिले.