वाळपई : वाळपई पोलीस ठाण्यात कथित बेकायदेशीर कोठडी आणि पोलिसांकडून मारहाण झाल्याच्या आरोपांनंतर आत्महत्या केलेल्या मोईन शेख यांच्या मृत्यूप्रकरणाची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. मोईन यांचे बंधू सोफियान शेख यांनी तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सरकार, सीबीआय, गोवा पोलीस आणि अन्य प्रतिवादींकडून उत्तर मागविण्यात आले असून, त्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
याचिकेत मोईन शेख यांना २५ ते २६ एप्रिलदरम्यान वाळपई पोलीस ठाण्यात कथितरीत्या कोठडीत ठेवून शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी त्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मोईन यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीय आणि नागरिकांनी आंदोलन करून संबंधित पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली होती. पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गवस आणि अन्य पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही याचिकेत आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप सध्या न्यायालयीन विचाराधीन असून त्यांची सत्यता सिद्ध झालेली नाही.
दरम्यान, याप्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची राखीव दलात बदली करण्यात आल्याचेही वृत्त होते. आता सीबीआय तपासाच्या मागणीवर सरकार व अन्य प्रतिवादींची भूमिका २१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वाळपई पोलीस ठाण्यातील १८ ते २६ एप्रिल २०२६ या कालावधीतील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. कथित कोठडी आणि त्यावेळच्या घटनाक्रमाच्या चौकशीसाठी हे फुटेज महत्त्वाचे ठरू शकते.
सीबीआय तपासाची मागणी
स्थानिक पोलिसांकडून होणाऱ्या तपासाऐवजी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी सोफियान शेख यांनी केली आहे. कथित पोलीस कोठडी, मारहाणीचे आरोप आणि त्यानंतर मोईन यांच्या मृत्यूमधील संबंधाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.