पणजी : मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) काशिनाथ नाईक यांना निलंबित करण्याचा प्रशासकीय मंडळाने दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. निवडणुकीनंतर आता नवीन संचालक मंडळ आले आहे. नियम व कायद्यानुसार नवीन संचालक मंडळाला योग्य तो निर्णय घेण्याची मुभा असेल, असे आदेशात म्हटले आहे.
व्यवस्थापकीय संचालक काशिनाथ नाईक यांनी निलंबनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. निलंबनाचा निर्णय सहकारी संस्थांच्या संचालकांनी घेतलेला नसून सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी मंडळाला बरखास्त करून त्याऐवजी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांच्या समितीने घेतला आहे. या याचिकेवरील कार्यवाही प्रलंबित असतानाच सहकारी संस्थेच्या नवीन मंडळासाठी निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये ७ सदस्यांचे नवीन संचालक मंडळ ४ सप्टेंबर रोजी निवडून आले आणि त्यांनी १२ सप्टेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या निलंबनाच्या कालावधीत संस्थेची सर्व पुस्तके आणि इतर कागदपत्रे ही नव्याने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या ताब्यात असायला हवीत. फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी, सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी १४ जानेवारी रोजी एक आदेश काढून सहकारी संस्थांच्या निबंधक शमा जे. आरोंदेकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. तथापि ८ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आरोपपत्राच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी कोणत्याही चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणारा आदेश अस्तित्वात नाही.
याचिकाकर्त्याला निलंबित करण्याच्या निर्देशांचा आधार असलेल्या पुराव्यांची छाननी स्वतः निबंधकांनीच केल्याचा दावा त्यात केला आहे. असे निर्देश जारी करण्याचे अधिकार निबंधकांकडे नाहीत. म्हणूनच योग्य ती दखल घेऊन निबंधकांनी याचिकाकर्त्याच्या निलंबनाचे निर्देश देणारे पत्र आता मागे घेतले आहे. त्यामुळे आम्ही प्रशासकांच्या समितीचा २९ एप्रिल २०२५ रोजीचा निर्णय रद्द करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुराव्यांवर चर्चा न करताच निलंबनाचा निर्णय
इतिवृत्तावरून असे स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्यावर आरोप ठेवण्यासाठी ज्या पुराव्यांचा किंवा माहितीचा आधार घेतला गेला आहे, त्याबाबत प्रशासकांनी कोणतीही चर्चा केल्याचे किंवा निर्णय घेतल्याचे त्यात नमूद केलेले नाही. हा निर्णय केवळ सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी दिलेल्या निर्देशांवर आधारित असल्याचे दिसून येते, ज्यामध्ये प्रशासकांच्या समितीला याचिकाकर्त्याला निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते.