उच्च न्यायालयाचा निवाडा : विशेष न्यायालयाने दिला होता दोन वर्षांचा कारावास
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : संशयिताने लाच मागितल्याचा भक्कम पुरावा मिळाला नाही. तसेच मूळ इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे (टेप-रिकॉर्डिंग्स) यातही अनेक तांत्रिक त्रुटी आणि कालबाह्यता दिसून आल्या. साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीत काही विरोधाभास आणि विसंगती आढळल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन आयकर अधिकारी सी. व्ही. नारायण रेड्डी यांना लाच प्रकरणात विशेष न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा रद्द केली. पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. याबाबतचा आदेश न्या. आशिष चव्हाण यांनी दिला.
या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) १३ जुलै २००९ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. स्वस्तिक क्रूझचे मालक रुद्रेश नाईक यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, आयकर अधिकारी सी. व्ही. नारायण रेड्डी स्वस्तिक क्रूझच्या २००७-२००८ या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर विवरणपत्रांची छाननी करत होते. त्यावेळी त्यांना दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त कर येणे बाकी असल्याचे समोर आले. दीड लाख रुपयांची रक्कम रेकॉर्डवर न आणण्यासाठी त्यांनी ६० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे तक्रारीत नमूद होते. त्यानुसार, सीबीआयने गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली.
या दरम्यान पणजीत एका हॉटेलमध्ये रेड्डी यांना ३० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणी सीबीआयने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. याची दखल घेऊन पणजी येथील सत्र न्यायालयाने २१ जून २०१६ रोजी तत्कालीन आयकर अधिकारी सी. व्ही. नारायण रेड्डी यांना लाच प्रकरणात दोषी ठरवून दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेला रेड्डी यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, रेड्डी यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. रोहन देसाई आणि अॅड. आर्या पर्रीकर यांनी साहाय्य केले. दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द करून पुराव्याअभावी आयकर अधिकारी सी. व्ही. नारायण रेड्डी यांची निर्दोष सुटका केली.
संशयिताच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद
चार्टर्ड अकाउंटंट आणि तक्रारदाराच्या भावाने दिलेल्या साक्षीत ६० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.
कारवाई दिवशी झालेले संभाषण ध्वनिमुद्रित करण्यात आले होते; मात्र न्यायालयात टेपरिकॉर्डिंग्समधील संभाषण स्पष्ट ऐकू येत नव्हते. त्यामुळे आवाज ओळखता आले नाहीत.
घटनेच्या सहा वर्षांनंतर, म्हणजे १२ मार्च २०१५ रोजी आवाज ओळखणे शक्य झाले, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
साक्षीदारांच्या साक्षीत विसंगती आहे.
