‘एक कचोरी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा!’ यांसारख्या आक्रमक आणि उपरोधिक घोषणा देत दिल्लीत बलात्काराच्या घटनांविरोधात आणि स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी तरुणी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या घोषणा ऐकून सुरुवातीला कोणाच्याही चेहऱ्यावर उमटणारे स्मितहास्य लगेचच मावळते, जेव्हा या आक्रोशामागची खरी वेदना आणि वास्तव समोर येते. मात्र, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कडक कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाकडून पीडितांवरच विविध निर्बंध लादण्याची जी भूमिका घेतली जात आहे, ती अत्यंत चिंताजनक आणि संतापजनक आहे.
नुकतीच घडलेली आस्था कुंज पार्कमधील घटना असो वा काही महिन्यांपूर्वी स्लिपर बसमध्ये घडलेला प्रसंग, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. या घटनांनंतर प्रशासनाने अत्यंत अजब आणि वरवरचा उपाय शोधून काढला. आस्था कुंज घटनेनंतर संध्याकाळनंतर पार्कमध्ये महिलांच्या प्रवेशावरच पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. पार्कमध्ये प्रवेशच दिला नाही तर गुन्हे घडणारच नाहीत, असा शोध लावणाऱ्या या प्रशासकीय तर्काची जितकी निंदा करावी तितकी कमी आहे. अशाच प्रकारे स्लिपर बसमधील घटनेनंतर बसेसचे पडदे उघडे ठेवण्याच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या, ज्याचा थेट त्रास सामान्य महिला प्रवाशांनाच सहन करावा लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी कडक कायदे बनवणे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करणे ही कोणत्याही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असते. परंतु, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहता प्रशासन नेहमीच सुरक्षेचा सोयीस्कर मार्ग म्हणून पीडितांवरच कडक नियम लादताना दिसते. "तिकडे जाऊ नका", "एकट्या बाहेर पडू नका", "उशिरा घरी येऊ नका" किंवा "तसले कपडे घालू नका" अशा हजारो सूचनांची पुस्तिकाच समाजाने महिलांच्या हातात सोपवली आहे.
ज्या देशात महिलांना आपल्या मूलभूत सुरक्षेसाठी आणि कडक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तीव्र संघर्ष करावा लागत असेल, तिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दर्जावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. जोपर्यंत प्रशासन मूळ समस्येला हात न घालता महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे निर्णय घेत राहील, तोपर्यंत सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ निर्बंधांचे जाळेच विणले जाईल. त्यात फक्त महिलाच गुरफटत राहतील आणि वास्तविक न्याय मात्र दूरच राहील.