भारताच्या २०२६ च्या नैऋत्य मान्सून हंगामाची अधिकृत आकडेवारी गंभीर चित्र समोर आणते. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीवर आधारित वृत्तानुसार, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात पावसाची सुमारे ३१ टक्क्यांची तूट नोंदवली गेली. हा मान्सून शतकाहून अधिक काळातील सर्वात कमकुवत हंगामांपैकी एक ठरला आहे. देशभरात पावसाचे वितरणही असमान राहिले. काही भागांत समाधानकारक पाऊस झाला तर काही भागांना मोठ्या तुटीचा सामना करावा लागला. हीच असमानता शेती आणि पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अधिक चिंताजनक आहे. देशात भात, मका, कापूस, सोयाबीन, तूर आणि इतर कडधान्यांची लागवड खरीप हंगामात केली जाते. या पिकांना पावसाची केवळ सुरुवातीची साथ पुरेशी नसते; पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवरही जमिनीत पुरेसा ओलावा आवश्यक असतो. पावसात दीर्घ खंड पडल्यास पिकांची वाढ खुंटते, फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होतो आणि उत्पादन घटण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. काही भागांतील सोयाबीन आणि तूर यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसमोरील संकट केवळ उत्पादन घटण्यापुरते मर्यादित नाही. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि यंत्रसामग्रीवर केलेला खर्च उत्पादनातून वसूल झाला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार वाढू शकतो. पुढील हंगामासाठी भांडवल उभे करणेही कठीण होऊ शकते. शेतकऱ्याने पेरणीसाठी केलेली गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष मिळणारे उत्पन्न यांच्यातील दरी वाढणे, हा पावसाच्या तुटीचा सर्वात गंभीर आर्थिक परिणाम आहे.
मान्सून संपला म्हणजे पावसाच्या तुटीचे संकट संपले, असे नाही. खरी चिंता पुढील रब्बी हंगामाची आहे. जमिनीतील ओलावा कमी असल्यास गहू, हरभरा, ज्वारी आणि इतर रब्बी पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होऊ शकतो. धरणे, तलाव, विहिरी आणि भूजलसाठ्यांमध्ये पुरेसे पाणी नसेल, तर पिकांना सिंचन देणे कठीण होईल. याचा परिणाम पुढील काही महिन्यांत शेतमालाच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. अर्थात, उत्पादन किती घटेल हे प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र, स्थानिक पाऊस, सिंचनाची उपलब्धता आणि पुढील हवामान यावर अवलंबून राहील. त्यामुळे राज्य सरकारांनी रब्बी हंगामासाठी आतापासूनच पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कोणत्या भागात कोणती पिके घेणे शक्य आहे, किती पाणी उपलब्ध आहे आणि शेतकऱ्यांना कोणत्या पर्यायी पिकांची मदत करता येईल, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. पावसाची तूट झाल्यानंतर सर्वात आधी लक्ष वेधले जाते ते शेतीकडे; परंतु पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितताही तितकीच महत्त्वाची आहे. धरणांमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी पाणीसाठा असल्यास शहरांतील पाणीपुरवठ्यावर निर्बंध आणावे लागू शकतात. ग्रामीण भागात विहिरींची पाणीपातळी खालावल्यास टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते. पावसाची तूट झाली म्हणजे प्रत्येक वस्तू महाग होणारच, असे नाही. साठे, आयात-निर्यात धोरण, सरकारी खरेदी, बाजारातील मागणी आणि पर्यायी प्रदेशांतील उत्पादन यांचाही किमतींवर प्रभाव असतो. तरीही ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी होणे आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यास सामान्य कुटुंबांवर दुहेरी आर्थिक दबाव येऊ शकतो. गावातील लहान दुकाने, दुरुस्तीची केंद्रे आणि इतर व्यवसायांकडे येणारा पैसा कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत देशात ग्रामीण रोजगार हमी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, पाणी साठवण आणि मृदा संधारणाची कामे, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत देणे महत्त्वाचे ठरते.
पावसाची तूट का झाली, हा प्रश्न विचारताना हवामानातील नैसर्गिक चढ-उतार आणि दीर्घकालीन हवामान बदल या दोन्ही बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. यंदाच्या कमकुवत मान्सूनमागे एल निनो परिस्थितीचा प्रभाव असल्याचे दिसून आले आहे. एल निनोमुळे प्रशांत महासागराच्या तापमानात होणाऱ्या बदलांचा जागतिक हवामानावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, भारतात एखाद्या वर्षी कमी पाऊस पडण्याचे संपूर्ण कारण केवळ एल निनो आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मान्सूनची वाऱ्यांची दिशा, कमी दाबाची क्षेत्रे, प्रादेशिक हवामान प्रणाली आणि पावसाचे भौगोलिक वितरण यांचाही परिणाम होतो. हवामानातील बदलत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पावसाच्या अंदाजावर आधारित शेतीचे नियोजन, पीकविविधता आणि जलसंधारण यांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते. पाऊस आपल्या नियंत्रणात नाही; परंतु पडलेल्या पाण्याचा वापर कसा करायचा, याचे नियोजन आपल्या हातात आहे. आज गरज आहे ती केवळ नुकसानीची आकडेवारी मांडण्याची नाही, तर भविष्यातील संकटाची तीव्रता कमी करण्याची. पावसाचे पाणी साठवणे, भूजलाचे पुनर्भरण करणे, शेतीला पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करणे, हे विकासाच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू बनले पाहिजेत.